Loading... आजः बुधबार, मंसिर १०, २०७७
Trending

नेकपाको विवाद वैचारिक बहस की पदिय झगडा ?

हाल पार्टी भित्र उठेको विवादको विषय सुन्दा वैचारिक बहस भन्दा पनि पदिय झगडामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट छ । जुन कि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने, खुमलटार र कोटेश्वरमा गुटको भेला गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने एकता विरोधी क्रियाकलाप बढाउने काम भई रहेको छ ।

तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका बीच २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भयो । यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हो । यसले समाजमा रहेका सबैखाले शोषण उत्पीडन र विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने र मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था साम्यवादमा पुग्न सकिने भन्ने सिद्धान्तलाई विश्वास गर्दछ ।

पार्टी एकीकरण हुनुु भन्दा पहिले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलिय जनवादलाई अवलम्वन गर्दै आएको नेकपा (एमाले) र माओवाद र २१ औँ सताब्दीको जनवादलाई अवलम्वन गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकताबाट निर्मित सिद्धान्त जनताको जनवाद हो ।

वैचारिक बहसका हिसाबले बुझ्ने हो भने जनताको बहुदलिय जनवाद र २१ औँ सताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनमा विधिवत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने र केन्द्रिय कमिटीको दोश्रो बैठकले २०७७ चैत्र २५ गते एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै वैचारिक बहसको विधि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई बनाउने जिम्मा दिएको छ ।

यस बाहेक हाल पार्टी भित्र उठेको विवादको विषय सुन्दा वैचारिक बहस भन्दा पनि पदिय झगडामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट छ । जुन कि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने, खुमलटार र कोटेश्वरमा गुटको भेला गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने एकता विरोधी क्रियाकलाप बढाउने काम भई रहेको छ । यस्ता क्रियाकलापका विरुद्ध सडक आन्दोलन, सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भै रहेको विरोध पार्टी एकताको पक्षमा छन् भन्ने बुझिन्छ ।

वर्तमान अवस्था झन कोरोना भाइरस संक्रमणको (कोभिड–१९) विश्व महामारी विरुद्ध लड्नु पर्ने, त्यसबाट बाच्नु र बचाउनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक, कालापानी लगायतका भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गरेदेखि भूमि फिर्ताको लागि विस्तारवादी भारतसँग लड्नु पर्नेछ । देश भरी बाढी पहिरोले जनधनको क्षति पु¥याएको छ । उद्धार र राहतमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसमा ध्यान केन्द्रित नगरी विषयलाई अर्को ढंगले लिदै पार्टीका शिर्ष नेतृत्व विवाद झगडामा लाग्नु नेकपा र देशकै लागि भविष्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

कप्यूनिष्ट पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा चल्दछ । व्यक्ति संगठनको मातहत चल्नुपर्छ । तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा चल्नुपर्छ । अल्पमत बहुमतको अधिनिष्ट हुनुपर्छ । सम्पूर्ण कमिटी केन्द्रिय कमिटीको मातहतमा रहनु पर्छ । केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ ले पार्टीमा २ अध्यक्ष, २ वरिष्ठ नेता, १ महासचिव, १ प्रवक्ता र ४४१ जना केन्द्रिय सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रिय सचिवालय र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्माण गरेर हाल पार्टीको वर्तमान अन्तर विरोध स्थायी समितिमा रोकिएको छ र पार्टी एकताको लागि प्रयास जारी छ ।

पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा १९ झ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । विधानको धारा १९ झ (७) मा स्पष्ट साथ भनिएको छ दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रिय कमिटी, पोलिट ब्यूरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय सचिवालयको बैठक संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्नेछ । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचार दुवै अध्यक्षको आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले के जनाउँछ भने वर्तमान अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतर पक्षले गर्ने बैठक र भेला पार्टी विधान विपरितका हुन् । यस्ता भेलाबाट कुनै अप्रिय निर्णय भएमा पार्टी विभाजनको दिशा तिर लाग्नेछ । पार्टीको हाल सम्मको उपलब्धी गुम्ने छ र जनताको विश्वास माथि कुठराघात हुनेछ । सम्पूर्ण सपना ऐना झै फुटेर चकनाचुर हुनेछन् । यसरी एक अध्यक्षका विरुद्ध अर्को अध्यक्षले गर्ने गुटवन्दी र विधान विपरित गर्ने कार्य बन्द गरी फेरी पनि वार्ता सम्वाद र छलफलबाट एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन र एकता संघर्ष नयाँ ढंगले रुपान्तरण हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्था झन कोरोना भाइरस संक्रमणको (कोभिड–१९) विश्व महामारी विरुद्ध लड्नु पर्ने, त्यसबाट बाच्नु र बचाउनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक, कालापानी लगायतका भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गरेदेखि भूमि फिर्ताको लागि विस्तारवादी भारतसँग लड्नु पर्नेछ । देश भरी बाढी पहिरोले जनधनको क्षति पु¥याएको छ । उद्धार र राहतमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसमा ध्यान केन्द्रित नगरी विषयलाई अर्को ढंगले लिदै पार्टीका शिर्ष नेतृत्व विवाद झगडामा लाग्नु नेकपा र देशकै लागि भविष्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

(लेखक नवराज सिंह मदन भण्डारी फाउन्डेशन कर्णाली प्रदेश सदस्य एवं जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ । )


ताजा समाचार