Loading... आजः बुधबार, असार ९, २०७८

जाजरकोटका स्थानीय तहको बजेट आज आउँदै

जाजरकोट । जाजरकोटका स्थानिय तहहरुको बजेट आज(मंगलवार) सार्वजनीक हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि जिल्लाका ७ स्थानीय तहको बजेट आज सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

जिल्लाका स्थानिय तहहरुले स्थानिय तहको केन्द्र बाट असार दश गते एकै साथ नितितथा कार्यक्रम सार्वजनीक गर्न लागेका हुन । अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाए संजै जाजरकोटका स्थानीय तहहरुले मंगलवार बजेट तथा नितिकार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेका छन । जिल्लामा सार्वजनिक गर्न लागेको नितितथा कार्यक्रम कस्तो आउने भन्नेवारे नागरीकलाई बिभिन्न बहसको बिषय बनेको छ ।

३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा आफ्ना निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नको लागि जिल्लाका स्थानियतहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आफनो केन्द्रमा पुगेका छन । मंगलवार सार्वजनिक हुने निति तथा कार्यक्रमले सबै बर्गहरुलाई सम्बोधन गर्ने बिश्वाष रहेको भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले बताए । हामिले सबै बिषयगत शाखा संग परामर्स गरी मंगलवार नितितथा कार्यक्रम सार्वजनिक गदैं छौं नगर प्रमुख घर्तीले बताए । हामिले सबै क्षेत्र लाई समेटने प्रयास गरेका छौं सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । नगर प्रमुख घर्तीले बताए ।

यस्तै जिल्लाको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले पनी नितितथा कार्यक्रमको सबै कार्य पुरा भएकोले मंगलवार सार्वजनीक गर्ने बताए । हाल जाजरकोटको भेरी नगरपालिका खलंगा, जुनिचाँदे गाउँपालिकाको लुहादह, छेडागाड नगरपालिकाको दशेरा, नलगाड नगरपालिकाको दल्ली, कुशे गाउँपालिकाको भार्मा, बारेकोट गाउँपालिकाको लिम्सा शिवालय गाउँपालिकाको सिमा बाट निति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लासग सबै तयारी पुरा भएको छ ।

स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५ र१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।


ताजा समाचार