Loading... आजः बिहिबार, असार १०, २०७८
Trending

कर्णाली प्रदेशमा एक करोड मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोडमुनिका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। यस्तै कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक र परियोजना बैंकबाट छनोट भएका योजना मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको तीव्र विकासका लागि एक करोडमाथिका लागत अनुमान गरिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक तथा परियोजना बैंकले छनोट गरेका योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

कर्णालीवासीको जीवन र परिवेश सुधार गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक सोच र जिम्मेवारीबाट सुसज्जित आत्मनिर्भर व्यक्ति, खुसी परिवार र उत्पादनशील समुदाय निर्माणका लागि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने ध्येय नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ।

‘कर्णालीको विकास र समृद्धि भनेको बाटो–घाटो, उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, बैंक–विप्रेषण, सेयर–धितो मात्र होइन’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले भने, ‘हिंसारहित घरपरिवार, विभेदरहित समाज, काम गरेर दुईछाक राम्ररी खान सक्ने अन्नपात, आङ ढाक्न पुग्ने लुगाफाटो, घाम, पानी, शीत, हिँउबाट ओतलाग्ने छानो र राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा सहजै पाउन सक्ने वातावरण पनि हो, यिनै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरेर नीति थतथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका परियोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ। नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रमका हकमा भने सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि मात्र बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदेशका योजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, ड्रइङ, डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ। यसका साथै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण र विकास गरी त्यसको परिपूर्ति गर्दै लैजाने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने, कर्णाली प्रदेश मानव सशांधन विकास केन्द्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

श्रमको सम्मान गर्दै सामाजिक श्रमदानको संस्कृति विकास गर्न श्रमदिन अभियानलाई व्यापकता बनाउने, जीवनका उज्याला पक्ष देख्न सक्ने र राम्रा कामको प्रंशसा गर्ने र अर्काको प्रगतिमा रमाउन सक्ने स्वउत्प्रेरित नागरिक तयार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २१ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यो योजना साकार पार्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय आर्जनका लागि न्यूनतम आय–आर्जन कार्यक्रम लागू गर्ने, न्यूनतम आय–आर्जन कार्यक्रम परीक्षण गर्न मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उपज प्रशोधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय थालनी गर्ने, काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सीप, उद्यमशिलता र सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा ठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि बाटो, बिजुलीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै लगानी सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने, कर्णालीमा लगानी भित्र्याउनका लागि पुस समान्तभित्र लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ। सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। ‘कर्णालीको कपास र अल्लो खेती प्रवद्र्धन गर्दै यस्ता वस्तुबाट उत्पादित कपडाको बजारीकरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेशको पहिचान झल्काउन जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकलगायतले प्रयोग गर्ने औपचारिक पोसाकमा यस्ता उत्पादन प्रयोगमा ल्याइनेछ।’ यस्तै सरकारी कार्यालय र कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाइने उल्लेख छ। ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा दोहोरो नपर्ने गरी स्रोत परिचालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रदेश प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेट प्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ। ‘आयोजनाको बाँधबाट नौ मेगावाटको नयाँ जलविद्युत् योजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका साथै डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनमासमेत प्रदेश सरकारले लगानी गर्नेछ।’

प्रदेश, स्थानीय तह र आम नागरिकको सहकार्यमा ‘कर्णालीको पानीः सबैको लगानी’ नाराका साथ आर्थिक रूपमा आकर्षक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण र साना तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो कर्णाली अभियान अगाडि बढाइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘सबै स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिन तत्कालै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडकलाई प्रदेश महत्वको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको अभाव टार्न तत्कालका लागि चिंगाड खोलाको पानी ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। ‘तत्कालको खानेपानी अभाव टार्न चिंगाड खोलाको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत् भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइनेछ।’ प्रदेश सरकारले दैलेखको लोहोरे खोलाबाट सुरुङ्गमार्फत खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युतको लागि बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

दलित, विपन्न तथा घरबारविहिन नागरिक, जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने, कर्णालीका १० वटै जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, लक्षित वर्ग र समुदायलाई पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक कलेज स्थापना गर्ने, कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमूना आवासीय विद्यालय र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको एउटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम लागु गरी परम्परागत मौलिक सीप र कलालाई प्राविधिक शिक्षासमेतको माध्यमले आधुनीकीकरण र व्यावसायिक बनाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने, जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेलगायतका लोपोउन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्ग समुदायको संरक्षण, विकास र जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई तीन शैड्ढयाको शिक्षण अभ्याससहितको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्ने, जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयाकाे अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र बच्चाको जीवन रक्षाका लागि सुरु गरिएको एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिने, अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालकै औषधि पसल मात्र सञ्चालन गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक टेलीमेडिसिन सेवा सुरुवात गर्ने, एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स कार्यक्रम लागु गर्ने, प्रदेश अस्पतालमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरेर घाइते भई सडकमा अलपत्र परेका बिरामीको उपचार गरी पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्ने उल्लेख छ।

खस भाषा सभ्यता र संस्कृतिको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना गर्ने, सिंजामा नेपाली भाषा तथा साहित्य विश्व सम्मेलन गर्ने, प्रदेश सङ्ग्रहालय र पुस्तकालयको स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश राजधानी तथा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा कला संस्कृति नाचघर निर्माण गर्ने, पर्यटकको सुविधाका लागि हुम्लाको सिमकोट, मुगुको रारा र होल्पाको शे–फोक्सुण्डोमा विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने अनाज तथा खाद्यवस्तुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी सहकारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा ‘पोषण पाकशिक्षा तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, स्याउ, सुन्तला, कागती, अमिलो, ज्यामिर, ओखर, खमु, चुली, आँप, नासपाती, कफी, लिची, केरा, मेवा, भोगटे, किम्बु, आरु, आरुबखडा, अङ्गुर, अनार, किवी, एभोकाडो जस्ता फलफुल उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरी प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने, खमु, तोरी, चुली, ओखर, ढँटेलो, जैतुन, च्यूरीको उत्पादन र प्रशोधनबाट खाने तेलमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ।

कर्णालीलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मुख्य पर्यटकीय स्थल पहिचान गरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि तथा वन पर्यटन, साहसिक पर्यटन परिपथ, होमस्टेलगायतका पर्यटन क्षेत्रहरुको विकास र विविधिकरण गर्ने, विकट तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको पदमार्गमा बिसाउनी तथा आराम घर बनाउने, पदमार्गको स्तरोन्नति र दिगो पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बनाई विकास तथा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाई प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

यस्तै हिमाली जिल्लाहरुको लागि आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि थप छ महिना विकास बजेट फ्रीज नहुने व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्र बनाउने, नागरिक र सरकारबीच जीवन्त सम्वन्ध स्थापित गर्न र आमजनताले आफ्ना कुरा सरकार समक्ष प्रत्यक्ष राख्नको लागि ‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्दै कैदीबन्दीलाई अध्ययन, आयआर्जन र उत्पादनका कार्यमा लगाउन ‘अपराधी होइन, अपराधलाई घृणा गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक वर्षको साउन २८ गतेलाई प्रदेश विपद् सचेतना दिवसका रूपमा मनाउने, विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पानी र औषधिसहितको ‘जन भकारी’ स्थानीय तहसम्म स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।


ताजा समाचार