Loading... आजः बिहिबार, असार १०, २०७८
Trending

५५ वटा कानुन संशोधन गरिँदै

काठमाडौँ । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकारले एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार दर्ता गर्नुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले ५५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विधेयकले विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोअनुसार मौजुदा ३३९ कानुनमध्ये १७४ ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक निक्र्यौल छ भने ३८ वटा नयाँ कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने निक्र्यौल छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, ‘मस्यौदा धमाधम स्वीकृत हुने चरणमा छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन दर्ता भएको छ । छिट्टै नै अन्य विधेयकहरू पनि दर्ता हुने क्रममा छन् ।’सरकारले सङ्घीय संरचना, संविधान अनुसारको व्यवस्था तथा नयाँ कानुनअनुसार अन्य कानुनमा एकरुपता ल्याउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आउँदो फागुन २१ सम्म त्यस्ता व्यवस्था परिमार्जन नभएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकअनुसार नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरू संशोधन हुनेछन् । धेरै प्रावधान नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनाअनुरुप ढालिएका छन् । यस्तै, बोनस ऐन, नगर विकास ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, विद्युत ऐन पनि परिमार्जनको सूचीमा छन् ।

केही नेपाल ऐन मार्फत सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सय वाट क्षमतासम्मको एफएम रेडियोको इजाजत र नवीकरण तथा नियमन समेतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो । एक हजार वाटसम्मको रेडियो र केबल टेलिभिजनको हकमा आफ्नो प्रदेशभित्र सम्बन्धित प्रदेशको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, आयकर ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन, नेपाल ट्रष्ट ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मुद्दाको प्राथमिकता हेरफेर
प्रस्तावित विधेयकले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८(क) थप गर्दै मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको छ । नयाँ संहिताको व्यवस्थाअनुरुप ऐनमा एकरुपता ल्याउन लागिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । यस्तै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दाले दोस्रो प्राथमिकता पाउनेछन् ।

कैदमा रहेका पक्षका मुद्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाका मुद्दा, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिका मुद्दा, महिला हिंसाका मुद्दाले क्रमशः प्राथमिकता पाउनेछन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर, नाता कायम, माना चामल, सम्बन्धविच्छेद लगायतका मुद्दा क्रमशः प्राथमिकता सूचीमा पर्नेछन् । अन्य मुद्दाको हकमा भने दर्ता क्रमबाट पहिलो दर्ता भएका मुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।

कर फछ्र्यौट आयोग खारेज
प्रस्तावित विधेयकले विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । विसं.२०३३ मा जारी भएको ऐन सरकारले खारेज गर्न लागेको हो । ऐनअनुसार गठन भएका आयोगले गरेको कर छुट लगायतका विषयमा विवादमा परेपछि रुपान्तरित संसदको अर्थ समितिले ऐन खारेजको निर्देशन पनि दिएको थियो ।

विशेषगरी अघिल्लो पटक गठन भएको आयोगबाट भएका कर छुटका विषय निकै विवादित बनेपछि सरकारले आयोग गठन ऐन नै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको कार्यकालमा गठित आयोगको काम कारबाही स्वेच्छाचारी भएको भन्दै अख्तियारले पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ ।

अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।


ताजा समाचार