Loading... आजः बुधबार, असार ९, २०७८

नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको जग्गा अधिकरण अलपत्र

जाजरकाेट । देशकै ठुलो मध्यको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको जग्गा अधिककरणको काम अलपत्र परेको छ । सरकारले प्रयाप्त बजेट ब्यबस्था नगर्दा कम्पनीको नाममा जग्गा अधिकरण गर्ने काम अलपत्र परेको हो । कम्पनीले जग्गा अधिकरण गर्न नसक्दा अन्य काम समेत प्रभाबित भएका छन ।

मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा जग्गा अधिकरण कार्य अलपत्र परेको हो । समयमा जग्गा अधिकरण गर्न नसक्दा कम्पनीले संचालन गर्ने अन्य काम समेत प्रभाबित भएका छन । कम्पनीले शिविर, पावर हाउस र बाँधस्थल क्षेत्रको जग्गाको समेत मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन । जग्गाको मुआब्जा नपाउदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । ६ बर्ष देखि कम्पनीले जग्गा अधिकरण गर्न शुरु गरेको थियो । कम्पनीले सन २०१२ को प्रतिवेदन अनुसार शिवर तथा पावर हाउसका लागि विद्यालय, गौचरण, नर्सरी, जंगल, सडक, चौतारी र स्थानीय बासिन्दाको गरी १२ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाको ५ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि तत्कालीन मुल्य अनुसार ५ अरब रकम लाग्ने छ । कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत जग्गा अधिकरण नगरी हाइड्रोपावर निर्माण चरणमा लैजान नमिल्ने कानुनी प्राबधान छ । कम्पनीलाई पावर हाउस तथा शिवीर स्थल र डुवान क्षेत्रको जग्गा तत्काल अधिकरण गर्नुपर्ने वाध्यता छ । मुलुककै ठुलो मध्येको एक यो हाइड्रोपावर कम्पनी उच्च प्राथमिकतामा परेपनि आवश्यक बजेट ब्यवस्थापनको कमी देखिएको छ । बजेट अभावमा ४ सय १० मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको यो कम्पनी ओझेलमा पर्न गएको छ । वातावरण मैत्री, ड्याम कम पुरिने, जलाशयको आयु द्वीगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको न्युन क्षेती हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था अत्यन्त राम्रो मानिएको कम्पनीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको नेपापली काँग्रेस जाजरकोट नेता बेदराज सिंहले बताए । सरकारको ब्यवास्ताका कारण कम्पनीको काम धिमा गतिमा छ अब समयानुसार स्थानीयले जग्गाको मुल्य खोज अधिकरण थप संकटमा पर्नं सक्छ सिंहले भने ।

डुवान क्षेत्रका दल्ली, अँधेरी खोला, लामातरा, सेपुखोला, सक्ला, गोलखारा लगायत जग्गाका जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले अधिकरण हुने जग्गामा धमाधम भवन लगायत संरचना निर्माण गर्न थालेका छन । अहिले डुवान क्षेत्रमा विचौलियाले जग्गा किनवेचलाई तिब्रता दिएका छन । मुआब्जा पाउने लोभमा चितवन, काठमाण्डौ, सुर्खेत दैलेख बाँके लगायत जिल्लाबाट आएका विचौलियाले उक्त क्षेत्रको जग्गा किन्ने क्रम तिब्र बनेको स्थानीय दिलबहादुर रावलले बताए । मुआब्जाको ठेगान छैन धमाधम दलालहरुले डुवान क्षेत्र प्रभाबित क्षेत्रमा जग्गा किनबेचको क्रम चलेको छ रावले भने ।

हाइड्रोपावरको पहुँचमार्ग, डिपीआर र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणमा पनि ढिलाई भएको छ । सरकारले नलगाड हाइड्रोपावर निर्माण कार्यलाई सन २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाइड्रोपावर निर्माणमा १ खरबको लागत खर्च हुने अनुमान गरीएको छ । हाइड्रोपावरको लागि २ सय मीटर उचाई तथा ६ बर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको बाँध, १० किलोमीटर सुरुङमार्ग र खगेनकोटको दल्लीमा भुमिगत पावर हाउस निर्माण
हुनेछ ।

आयोजना निर्माण गर्दा २ सय घरपरिवार विस्थापित हुने देखिएको छ । पहिले विकास समिति मार्फत काम भएकोमा अहिले कम्पनी मोडेलबाट आयोजनाको काम संचालन गर्न थालिएको छ । कम्पनी मोडेलमा गएसंगै आयोजनाको काम गतिहिन बनेको स्थानीयको बुझाई छ ।


ताजा समाचार