Loading... आजः सोमवार, मंसिर ८, २०७७
Trending

संबिधान कार्यान्वयन गर्नको लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड ।


जाजरकाेट,३ असाेज ।  नेपालीको सङ्घर्ष, बलिदानले प्राप्त भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुको जोड रहेको थियो । बुधवार नेपालको संबिधान घोषण भएको ३ वर्ष पुराभएको अवसरमा जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगाम आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले नेपाली जनताको त्याग र बलीदानले लामो समय पछि प्राप्त भएको संबिधान लाई कार्यान्वयनमा सबै तहबाट सकारात्मक जोड दिए नेपालमा संबिधान कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिन थिए ।कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मन बहादुर रावलले दश बर्षे जनयुद्ध पछि प्राप्त गरेको नेपालीहरुले इतिहासमै सुखत भएको नेपाली जनता बाट संबिधान लेखने यो अवसर लाई सकायारत्मक धयका लाथ सबै जिल्ला बासि लाग्न आग्रह गरे ।

उनले भने “सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान देशमा कार्यान्वयन चरणमा छ ”“ संबिधान जारी भयपछि स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भई तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन ” हामीले जुन नेपाली जनताको निम्ती बलीदानी दिएर संगर्ष गरेका थियो सो अनुसार गाउँ गाउँमा सिंहदरवार जनताले पाएको छ सो अनधिकार समारात्मक रुपमा उपभोग गरे समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली सरकारको लक्ष्य पुरा हुने उनको भनाइ रहेको थियो । यस्तै नेकपाका नेता ढकबीर रानाले नेपाल सरकारले असन्तुष्टि पक्षहरु लाई सम्बन्ध गर्नेुपर्ने आज को आवश्यक्ता रहेको बताए । संबिधांन कार्यान्वयन एउटा पक्ष सन्तुस्ट भएर मात्र नहुने भन्दै जनताका जायज मागलाइ सरकारले संबोधन गरि संबिधान कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने पर्ने बताए ।

साथै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्ष हरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिए । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले नेपाली जनता बाट राज्य सञ्चालनको लागि जन्म दिनको रुपमा राज्यको संरचना निर्माणका लागि तयार पारिएकोमा यसलाइ सबैले आआफनो ठाउँबाट सहयोग गर्न आग्रह गरे । जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान देशको सासकिय स्वरुप फर्नको लागि निर्माण गरिएको संबिधानलाइ होसलाका साथ अगाडि बढनु पर्नेमा उनको भनाइ रहेको थियो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान समेत रहेको प्रजिअ बस्नेतले बताए ।

हाल तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरि कार्यान्वयनमा आएको संबिधानको जन्म दिनको उपलक्ष्यमा शान्तिपूर्ण रुपमा जिल्ला ब्यापि संबिधान दिवस मनाउन आग्रह गरे । हाल ३१ ओटा मौलिक अधिकार प्रदान गरेको भन्दै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली निर्माण गर्नका लागि राजनीति परिवर्तन पछि देशमा ब्यवस्था परिवर्तन भएकोमा संविधान ले परिकल्पना गरे अनुसार सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने नेकपाका नेता मोती ओलीको भनाइ रहेको थियो ।

संबिधान दिवस जिल्ला समारोह समिति जाजरकोटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने सहभागिहरुले यस्तो जोड दिएका थिए । संबिधान दिवस समारोह प्रभात फेरी तथा प्रवचन कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम खलंगा ठाटि हुदै गौरीखाली बाट जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा गएर कोण सभाम परिनत भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला स्थीत बिभिन्न राजनीति दल बुदजिवि , सञ्चारकर्मी बिभिन्न बोडिङका बिद्याथि तथा सर्वसाधारण हरुको उपस्थीति रहेको थियो । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख मन बहादुर रावलको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललीत कुमार बस्नेतको प्रमुख अथितित्यमा समपन्न भएको थियो । संबिधान नेपाली जनताले सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले असोज ३ गते तिन वर्षमा पाइला टेकेको छ ।


जारी भएको पहिलो वर्ष चुनाव गराउन कानुनी आधार निर्माण, दोस्रो वर्ष तीन तहको चुनाव र तेस्रो वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएका छन् । संघीय सरकार, ७ प्रदेश, ६ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लाको प्रशासनिक संरचना संविधानले संस्थागत गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अफ्ठ्यारा, संघीय–प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै जारी भएको घोषणा गरेका थिए ।

साझ ५ बजेर ५० मिनेटमा राष्ट्रपतिलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘संविधानसभाद्वारा पारित एवम् संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमणित भएको संविधान मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो । त्यसअघि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभा नियमावली ११० को उपनियम (३) बमोजिम संविधानसभाले पारित गरेको संविधानका प्रति हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ निष्कृय भएको थियो ।

संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको थियो । नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ। विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यो घटनालाई लिइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३, विभिन्न समयमा विभिन्न पक्ष र समूहसँग भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियाले हाल पूर्णता पाएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगरीकन २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा विघटन भएपछि अन्योलमा फसेको नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा २०६९ फागुन ३१ गते भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत अगाडि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गरियो । विसं २०७० माघ ८ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले एक वर्ष्भित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकी समय केही लम्बिए पनि अन्ततः नेपाली जनताको विजय भएको थियो ।


संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भएजस्तै नेपाल संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुक बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा ट्युनिसियामा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको थियो। विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक दर्शनलाई पर सारेर मुलुक र जनताको हितका खातिर प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान लेखनको कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काम गरेका थिए । गत जेठ २५ गते भएको सो सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हाल कार्यान्वयन चरणमा छ ।

असोज ३ गते घोषणा भएको ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका अनुसार स्थानीय तह प्रदेश संघको पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ।

राष्ट्र शीर्षकमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ। नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने नयाँ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ। नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ।

नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको व्यवस्था गरि बिभिन्न चरणमा ३ ओटौ तहका निर्बाचन सम्पन्न गरेको छ । जनताका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावनाले समेटेको छ । २०७२ भदौ ३० गते संविधानसभाका कुल ५०७ सभासद्ले सदस्यले पारित गर्नुभएको संविधानलाई ५३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै असोज १ गते संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गरिएको थियो ।


ताजा समाचार