Loading... आजः शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

संघियता को अभ्यास अराजकतामा

कालीवहादुर मल्ल  ,वास्तवमा संघियता को आवश्यक्ता त्यहा हुन्छ जहाँ राज्य द्वारा सबै नागरिक लाई समान न्याय,समान व्यवहार र आवश्यक्ता अनुसार विकास गर्न सक्दैन।र,जनता ले अधिकारको बाड फाड को आवश्यक्ता महसुस् गर्छ संघियता द्वारा मौजुदा अन्तर्विरोध लाई हल गर्न चाहान्छन्।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बिक्रम को १८ औं शताब्दी सम्म कपिलाई गणतन्त्र भएको देश थियो।यद्यपि त्यहा स्थानिय सामन्तका रुपमा मुखियाहरु हुने ब्यबस्था भने कायम थियो भन्ने खस राज्यको विस्तार र गण्डकी प्रदेशका मगर सामन्त भएको बाट पुष्टि हुन्छ।जब पृथ्वीनारायण शाह को गोरखा राज्य विस्तार अभियान सुरु भयो तब देखि केन्द्रीकृत शासन ब्यबस्था प्रारम्भ भयो।रुडिवादि,अन्धविश्वासि र ईश्वरवादमा आधारित सामन्ति केन्द्रीकृत सत्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुभव कमि र न्यून चेतनाका कारण झण्डै २५०बर्ष टिकाईयो।

दुनियामा चलेका सामन्ति सत्ताका बिरुद्ध का आन्दोलन र नेपालमा श्री३वा जहानिया शासन विरुद्धको आन्दोलन को सफलता पछि नेपाली जनतामा नयाँ चेतना जाग्यो र जनताले नेपाल मा देखिएको बर्गिय ,जातिय,क्षेत्रिय,लिंगिय तथा समुदायगत विभेद को अन्त गणतन्त्र र संघियता मा देख्यो।तर त्यो तत्काल आन्दोलन को रुमपा उठ्न सक्ने स्थिति थिएन।२०५२ फाल्गुन १ गते थालनि भएको जनयुद्ध पछि गणतन्त्र र संघियता ले मुर्त रुप लियो।यो नारा केवल माओवादि को नभएर सम्पुर्ण उत्पिडित जनताको बन्न पुग्यो।यहि नाराले जनयुद्ध र जन आन्दोलन लाई जोड्यो यो ०६२र०६३ को आन्दोलन र जनयुद्धको फ्युजनले देखायो।

जन युद्ध,  आन्दोलन सफल भयो ,संविधानस सभाको चुनाव भयो पहिलो संविधानसभा ले केही काम गर्यो दोश्रो संविधानसभा ले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्यो।
त्यसमा भएको ब्यबस्था ले गणतन्त्र ,संघियता,सामानुपातिक समाबेशि प्रणालि र धर्मनिरपेक्षता तथा नागरिकका मौलिक हक किटान भएको छ।यसको कार्यन्वयन को लागि कानुन बन्दैछन् धमाधम्।कानुनमा संघ,प्रदेश र स्थानिय तह को अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रष्ट उल्लेखछन्।
तर१नयाँ संविधान कार्यन्वयन स्वरुप स्थानिय तहको सरकार गठन र सत्ता संचालन को अभ्यास संगै आलोचना को ओईरो लाग्नु दुर्भाग्य हो।नियम को अस्पटाले हो या अनुभवको अभावले हो या नियतबस संघियता लाई असफल बनाउन होस जनताको चाहाना विपरित स्थानिय सत्ता गएको व्यापक गुनासो र टिप्पणी आयो।सबैतिर बाटूगाउमा सिंह मात्र आयो दरवार आएन।

सिंहदरवार गाउमा जाने भनेको जनताको दुस्ख घटने र अधिकार पुग्ने भनेको हो जो प्रयोगले उल्टो बुझ्ने बनायो।यश बारे जन स्तर बाट सत्ता लाई सच्याएर जनमुखि बनाउने असल नियतका साथ आयो ,भने संघियता नचाहाने सामन्ती एकात्मक सत्ता का पक्षधर हरु यसैमा टेकेर संघियता बिफल भयो भन्न खोजि रहेकाछन। यो चुनौतिपुर्ण समयमा स्थानिय सरकारहरुले गम्भीरतापूर्वक शोच्नु जरुरि छ कि आफु र संघियता सफल कसरी बानाउनेरुकर तिर्नु जनताको दायित्व हो भने जनतालाई ठिक न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो।जनताको आय र आम्दानि नबुझि वथाभावि कर लगाउनु भनेको अविश्वास पैदा गर्नु हो।

कर अब्यबहारिक,असन्तुलित र क्षमता विपरीत लगाउनु वनविरोधि हुनु हो यो भनेको संघियताको अराजक अभ्यास हो भन्नू अप्ठ्यारो पर्दैन।तर पछिल्लो चरण सच्याउने नाममा कतिपय न पा ले २२वटा कर निस्शुल्क नसर्णय गर्नु झन काचोपन र अर्को अराजकता हो।कित दाबेर कर लिने र सच्याउने नाममा सबै निस्शुल्क गर्ने निर्णय गर्नु वा छुट दिनु अर्को अराजकता हो।गणतन्त्र नेपाल का सबै तहले संघियताको ठिक प्रयोग गर्नु जरुरि छ भन्दा ठिकै होला।

कालीवहादुर मल्ल  राष्टिय सभा सदस्य हुन 


ताजा समाचार