Loading... आजः शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

सहकारी विधेयक माथि पश्चिम रूकुमकाे चौरजहारीमा सुझाव संकलन

पश्चिम रूकुम ,११ भदाै । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिद्धारा चौरजहारी नगरपालीकामा  साेमबार सरोकारवाला विचमा सहकारी विधेयक निमार्णका लागि सुझाव संकलन गरिएका छन ।  । सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी सहकारी कर्मीहरुले विद्यालयमा सहकारी शिक्षा लाई अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय र युएनडिपिको सहर्कायमा कर्णाली प्रदेशको सहकारी विधेयक २०७५को लागी जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाको सुझाव लिन अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा सहकारी विधेयक निमार्णका लागि पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको छ । पाँच वटा जिल्लाका सहभागीहरु लाई पाँच वाट समुहमा विभाजन गरी सुझाब संकलन गरीएको छ । समुह गृहकार्य गरेर प्रत्येक समुहका तर्फवाट सुझाव प्रस्तुत गर्न समुह विभाजन गरिएको समितिका सदस्य सांसद शुसिल कुमार थापाले बताउनुभयो । सहभागीहरुका विचमा सहकारी विज्ञ सुर्दशन ढकालले विधेयकलाई सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदहरु राजु नेपाली, गोपाल शर्मा,शुसिलकुमार थापा, पदमा खड्का, देवि वलि,यज्ञ वहादुर विसी र कौशिल्यवति खत्रीको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिशाल शर्माले चौरजहारी ठुलो संख्यामा सांसदहरु आएर स्वागतगर्ने अबसर दिएकोमा धन्यबाद दिनु भएको थियो । कार्यक्रम चौरजहारी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको थियो ।

‘उच्च तहसम्म सहकारी शिक्षा’

यस्तै, सुझाव संकलनका सहभागीहरूले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सहकारीसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन्। सहकारी शिक्षालाई विशेष जोड दिन माग गर्दै सहभागीहरूले कानूनमै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिलाई सुझाव दिएका हुन्।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ जिल्ला सहकारी संघ जाजरकोटमा प्रतिनिधि राजु केसीले भने, ‘कानूनमै उच्च शिक्षासम्म सहकारी शिक्षाको कुरा नछुटोस्।’ ‘सहकारीसम्बन्धी ज्ञानको अभावले टाठाबाठाहरूले सोझासाझालाई ठगिरहेका छन्।

सहकारीको वर्गीकरण गर्न सुझाव

यस्तै, सहकारीको वर्गीकरण गर्नसमेत जनताले समितिलाई सुझाव दिएका छन्।
‘टोल-टोलमा सहकारी खुल्दासमेत जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन,’ नारी उत्थान सहकारी सहकारी संस्था दैलेखकी प्रतिनिधि तप्ता थापाले भनिन्, ‘सहकारीको क्षेत्राधिकार र वर्गीकरण गरिनुपर्छ,’ थापाले भनिन्, ‘सहकारीका नाममा अधिकांशले जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्। तसर्थ, कडा दण्ड र सजायको समेत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।’ गरिब जनताबाट संकलन गरिएको पुँजीलाई सुरक्षित गर्न सरकारीलाई कर्जा र आय कर छुट दिने व्यवस्था गर्न समेत सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए। २० प्रतिशत आयकर र ५ प्रतिशत कर्जा कर लगाउँदा सेयर सदस्यले जम्मा गरेका लगानी उठाउन चुनौती रहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई छुट दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।


ताजा समाचार