Loading... आजः आइतवार, मंसिर १४, २०७७
Trending

कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारीमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवं प्रवर्द्धनमा २ करोड, प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको बताए ।

हाल सञ्चालित निजीरसामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले पहिलो चरणमा टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्नलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको जनाए । नेपाल टेलिभिजनको कर्णाली प्रदेशमा संरचना नभएकाले टेलिभिजन खोल्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । रेडियो नेपालको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रलाई नै प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । संघीय सरकार यस प्रस्तावमा सहमत नभएपछि मात्र आफ्नै रेडियो खोल्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले निजी र सामुदायिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल नहुने जिकिर गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष दुर्गा थापाले सञ्चार क्रान्तिको अहिलेको युगमा सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्न उचित नहुने बताए । ’हाल सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ’सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनसक्छ।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले मिडिया सञ्चालन गर्नु सरकारको अधिकार भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्ने बताए । ’आफ्ना काम–कारबाहीबारे निष्पक्ष रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हाल सञ्चालित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु (गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) स्थापना हुँदाको र अहिलेको अवस्था फरक रहेको उनले बताए । ’त्यतिबेला अरु मिडियाको विकास नहुँदा सरकारले नै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थियो र ती खुले, अहिले परिवेश फरक छ,’ लम्सालले भने, ’यस्तो अवस्थामा सरकारपिच्छे मिडिया खोल्नु उचित देखिन्न ।’

स्रोत : कान्तिपुर


ताजा समाचार