Loading... आजः बुधबार, कार्तिक ५, २०७७

बराहताल गाउँपालिकालाई जातिय भेदभाव मुक्त घोषणा गरिदैँ

सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकालाई जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले बुधबार कुनाथरीमा आयोजना गरेको एक कार्यशालामा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर वस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । स्थानीय स्तरमा घट्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धीको न्यायिक (प्रहरी र अदालती ) प्रक्रियाका लागि सहकार्यमूलक कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष वस्नेतले घोषणाका लागि छिटै योजना निर्माण गरिने बताए । ‘हामीले पहिलदेखि नै एउटा सोच बनाएका थियौँ साविकको कुनाथरीलाई जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने’, अध्यक्ष वस्नेतले भने,‘अब योजना बनाएर गाउँपालिकालाई नै घोषणा गर्ने योजना बनाऔँ ।’

पहिले वस्ती वस्तीबाट जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने र त्यसपछि गाउँपालिबाटै निर्मूल गर्ने योजना अध्यक्ष वस्नेतले सुनाए । उपाध्यक्ष शोभा शर्माले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रण गरेर लाग्नुपर्ने बताइन् । जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि अशिक्षा र गरीबीलाई पनि संगसंगै अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गीताकुमारी कोइरालाले जातिय भेदभाव र तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थाका साथै जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाँय) ऐनले जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध मानेको बताउँदै यस्तो कसुर गर्नेलाई कानुन संवत कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई ऐन अनुसार तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैँयादेखि पच्चीस हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाँय हुनसक्ने बताउँदै अधिवक्ता कोइरालाले यससम्बन्धी उजुरी गर्नका लागि प्रहरी, स्थानीय निकाय र सिधै दलित आयोगमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतका अध्यक्ष रुद्रबहादुर कार्कीले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि सबैको साझा संकल्प जरुरी रहेको बताए । सचिव भीमबहादुर परियारले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य घोषणागरी बराहताललाई नमूना गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु तथा मानव अधिकार पैरवी सञ्जालका सदस्य, प्रहरी चौकीका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रम संयोजक इन्द्रबहादुर रसाइलीले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । यूरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोगमा फिनचर्च एड, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले कार्यन्वयन गरिरहेको साझा आवाज परियोजना अन्तर्गत कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।


ताजा समाचार