Loading... आजः सोमवार, अशोज ४, २०७८

सरकार र डा. केसी पक्षबीचकाे वार्ता सहमति नजिक

फाईल फाेटाे

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच मंगलबारको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । दुवै पक्षले अाज टुंगो लगाउने गरी सहमति गरेका छन् ।

मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा सुरु भएको वार्ता झण्डै चार घण्टासम्म चलेको थियो । वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव खगराज बराल र डा. केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘धेरै मागमा दुवै पक्षबीच समझदारी हुने क्रममा रहेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

बुधबार बिहान पुनः बैठक बसी बाँकी विषयमा समझदारी जुटाउने सहमति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । वार्तामा सहभागी सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य केदार न्यौपानले दुवै पक्ष लचिलो भएर सहमति खोज्ने प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘अाज वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।’

सरकारी वार्ता टोलीसँग म्यान्डेट नभएको जनाउँदै केसी पक्ष यसअघि वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको थियो । सरकार पक्षले केसीका माग सम्बोधनका लागि अग्रसरता देखाएपछि पाँच दिनदेखि अवरुद्ध वार्ताले मंगलबार गति पाएको हो ।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी रहेका छन् ।

डा. केसी तर्फका वार्ता टोली सदस्य डा.जीवन क्षेत्रीले दुवै पक्षबीचको छलफलमा कुनै पनि बुँदामा टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘छलफलका क्रममा कुनै बुँदामा टुंगो लागेको भए मजा आउँथ्यो, टुंगो लागेको छैन ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा रहेका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने र डा. केसीका माग समेत समेट्ने गरी वार्ताले सकारात्मक मोड लिएको स्रोतले भन्यो । वार्तामा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘विधेयक फिर्ता लिनेभन्दा पनि त्यसको कन्टेन्ट (विषयवस्तु)मा संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको हो ।’

डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिंदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

डा. केसीको मागअनुसार कार्य गर्दा नयाँ विधेयक दर्ता गर्नु पर्ने र प्रक्रियागत रूपमा लामो समय लाग्ने भएकाले दर्ता विधेयकमै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारी वार्ता टोलीले राखेको थियो । दर्ता विधेयकमा संशोधन गर्न सहज हुने धारणा सरकारी वार्ता टोलीको थियो ।

केसी पक्षको वार्ता टोलीमा सिंह, क्षेत्रीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल छन् । यसअघि डा. वाईपी सिंह रहेकोमा उनको सट्टा सुमित पाण्डे रहेका छन् ।

यसअघि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दुवै पक्षबीच वार्ता गराउन पहल गरिरहेका डा. केदारभक्त माथेमा, डा. दिग्विजय सिंह, डा. दिव्या सिंह, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच सरकारी निवास बालुवाटारमा केसीका मागबारे गहन छलफल भएको थियो ।

नेकपा नेता नेम्वाङले दुवै पक्षबीच वार्ताका लागि सोमबार बिहानदेखि नै अनौपचारिक प्रयास गरेका थिए ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा डा. माथेमाले आफू नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि ठोस विषय समेटेर चिकित्सा विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

डा. माथेमाले अब कहिल्यै अनशन बस्नु नपर्ने गरी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र दाहाललाई सुझाएको स्रोतले बतायो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन केके गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्ने र केसीका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका थिए । लगत्तै माथेमालगायत सहभागीले उक्त सन्देश केसी पक्षधर वार्ता टोलीसमक्ष पुर्याएका थिए ।

केसी पक्षधरहरू त्यसको केहीबेरमै नेकपा संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यस क्रममा केसी पक्षधर र नेकपा नेता नेम्वाङबीच कुराकानी भएको थियो । संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिने सरकारको ‘स्पष्ट धारणा’ पाएपछि केसी पक्षधरले उक्त विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित रूपमा बुँदागत सुझाव दिएको थियो । ‘उहाँहरूबाट लिखित टिप्पणी आएका छन्’, नेकपा नेता नेम्वाङले भने ।

स्रोतका अनुसार केसी पक्षले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्या समाधानदेखि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

मनमोहन मेकिडल कलेजप्रति ‘नरम’ देखिएको केसी पक्षले विगतमा आशयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजले तोकिएको अवधिभित्र सर्त पूरा नगरेमा आशयपत्र नवीकरण नगरिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न लिखित सुझाव दिएको छ ।

यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । लगत्तै नेता नेम्वाङ र सरकारी वार्ता टोलीबीच पनि नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको थियो ।


ताजा समाचार