Loading... आजः सोमवार, मंसिर ८, २०७७
Trending

दलित वर्गलाई उपेक्षा गरी बजेट ल्याईए मान्यहुने छैन ः दलित सांसद ।

सुर्खेत,२१जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा दलित वर्गलाई उपेक्षा गरिए मान्य नहुने दलित सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन ्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५ ÷७६ को लागी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला उनिहरुले यस्तो बताएका हुन ्।

सांसदहरुले दलित वर्गको उत्थानका लागी आवश्यक रकम नछुट्याए सदन देखि सडक सम्म तताउने गरी आन्दोलन गर्ने बताएका छन ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उल्मुलनको १२ औँ राष्ट्रिय दिवसरको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग र साझा नेपालले आज विरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन ्।
कर्णाली प्रदेश सभाका दलित सांसदहरु रातो कामी, दानसिहँ परियार ,सिता नेपाली र झोवा विकले आगामी बजेटमा दलित वर्गको समान सहभागिता हुने गरी प्रदेश सरकारले उचित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
दलितहरुको सिप , कला लाई व्यावशायीक ,र आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने , कर्णाली प्रदेश लाई जातिय छुवाछुत मुक्त बनाउने अभियानका लागी प्रदेश सरकारको बिशेष पहल सिहत आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ्।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय दलित आयोगको शाखा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गनुपर्ने माग रहेका छन ् ।
यसैबिच सांसदहरुले दलितहरुको समस्या दलित वर्गको नभई राज्यकै समस्या भएको बताएका छन ।
कर्णाली प्रदेशका दलित वर्गको हक र अधिकारका लागी निति निमार्ण तहमा पहल गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने सांसदहरुले बताएका छन ्।

राज्यको निति निर्माण तहमा अझै पनि दलित वर्गको उल्लेखिय सहभागिता हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले अब सबै दलित सचेत जागरुक भएर त्यो तहमा पुग्न आँट र शाहस गनुपर्ने बताएका छन ।
रुकुम पश्चिम बाट निर्वाचित दलित सांसद रातो कामिले आउँदो असार ५ गते रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकालाई जातिय छुवाछुत मुक्त नमुना स्थानिय तह घोषणा गर्ने बताउदै यो अभियान कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरुले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकाल सम्म कर्णाली प्रदेशलाई नै जातिय छुवाछुत मुक्त नमुना प्रदेश बनाईने अठोट गरेका छन ्।


ताजा समाचार