Loading... आजः शुक्रबार, अशोज १, २०७८

ठेक्दारको लापरबाहीका कारण ७ बर्ष सम्म पनि निर्माधिन भवन अलपत्र

जाजरकोट,१८ जेठ।  जाजरकोटको दल्ली प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य थालनी गरेको ७ बर्ष विति सकेको छ । निर्माण कार्य पुरा नहुदा निर्माधिन भवन अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका मालिक बिचमै काम छोडेर बेपत्ता भएका छन् । सरकारी लगानीमा निर्माण हुनथालेको भवनको काम विचमै अलपत्र परेपछि राज्यको बजेट बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ भने, निकै जिर्ण अबस्थामा रहेको पुरानै भवनवाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य भएका छन् ।

प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसंग जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले २०६८ बैसाख ७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा २०६९ कातिक ६ गते भित्रै कार्म सम्पन्त गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

झण्डै १ करोड २१ लाख लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनि सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बिचमै काम छोडी भवन अलपत्र पारेको छ । काम लिनलाई लागत ईष्टामिट भन्दा घटेर कामको सम्झौता गर्ने तर, समयमा काम पुरा नरि विचमै निर्माण कार्यको काम छोड्ने निर्माण कम्पनीहरुले गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनीका मालिकको चरम लापरवाहीले समयमा काम सम्पन्न नभएपछि उक्त भवन अलपत्र परेको हो ।

भवन नहुदा नियमित रुपमा दिईने स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरिता कायम हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्य थालनी गरिएको भवनको झण्डै ६५ प्रतिशत बढी काम गर्न बाँकी रहेको स्थानीय बीनबहादुर सिंहको भनाई रहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालीका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा लिई रहेको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अभावमा बत्तीमुनीको अध्यारो जस्तै भएको सिंहले तर्क गरे ।

काम नगरेर लामो समय देखि भवन अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारवाहीको गर्न सकिरहेको छैन । गलत गर्नेलाई सरकारले कारवाही नगर्दा करोडौंको वजेट अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको डाकटर सन्जय यादवको भनाई रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हुदा नेपालको बिद्यमान संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य १५ शैयाको एक–एक वटा अस्पताल र एक–एक वटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको जाजरकोटवाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश (क) का साँसद गणेश प्रशाद सिंहले वताए । सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनलाई एर एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्नु पर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको साँसद सिंहको भनाई रहेको छ । विचमै काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने साँसद सिंहको तर्क छ


ताजा समाचार