Loading... आजः आइतवार, मंसिर १४, २०७७
Trending

बजेट विमर्शस् उच्चशिक्षामा अलमल


मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले केही दिनअघि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । केन्द्रीय बजेटमा बहस र पैरवीहरू चलिरहेको बेला कर्णालीमा पनि यसबारे बिवेचना हुन जरुरी देखिन्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले कर्णालीको शैक्षिक अवस्था हेरौं ।

मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या ६ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ७० हजार मात्र छ । यहाँको साक्षरता दर ५८।२५ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनअनुसार उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच ३।९८ प्रतिशत ९५६ क्याम्पस० छ । यस क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुईवटा आंगिक क्याम्पस र केही सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण शिक्षामा लगानी कम हुनु नै हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले शिक्षामा पुरानै प्रबृतिको पुनरावृत्ति गरेको छ । शिक्षामा पहुँच, सशक्तीकरण, समावेशीकरण र गुणस्तरको नीतिगत वकालत गरेको भए पनि कार्यक्रमकै रूपमा सबैको लागि शिक्षा र सबैको लागि शिक्षालयको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ । स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर सबै शिक्षालयलाई सबैको पहुँच कायम हुने गरी पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, परीक्षा र प्रतिफलका सम्बन्धमा गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेशस्तरको पाठयक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता संरचना बनाउन ध्यान नदिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा ‘एक स्थानीय सरकार, एक प्राविधिक शिक्षालय’ को अवधारणा अगाडि बढाएर आवश्यक बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई कर्णाली प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । बजेटको यो व्यवस्थाले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा ल्याई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको र नीतिगत समस्याका कारण उक्त प्रक्रियामा जान पहल गर्न खोजेको देखिन्छ । एकातिर केन्द्र मातहतको विश्वविद्यालयलाई आफूअन्तर्गत राख्न खोज्ने र अर्कोतिर प्रदेशको आफ्नो विश्वविद्यालय पनि स्थापनाको प्रयास गर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख हुनुले दुवैतिर खुट्टा हाल्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा यति रकम भनेर उच्च शिक्षामा कुनै व्यवस्था नगर्नुले प्रदेश सरकार उच्च शिक्षाप्रति उदासीन छ भन्ने सहजै अनुमान एगर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय सरकारको लगानीमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा बहुउद्देश्यीय विश्वविद्यालय र प्रान्तीय बिशिष्टतामा आधारित बहुविशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरेर विकाससँग विश्वविद्यालयहरूलाई जोड्नुपर्छ । यो हिसाबले हेर्दा प्रदेशमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

अब यस क्षेत्रको अपार सम्भावनाको रूपमा रहेको जलस्रोतको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि छुट्टै हाइड्रो–विश्वविद्यालय र जडीबुटीको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि छुट्टै ‘हर्बल’ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहलाई श्रमशिक्षाको रूपमा विकास गर्ने र त्यसको जगमा उच्च शिक्षालाई प्राविधिक ∕ व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ । नत्र ‘फिडर’ विद्यालयले साधारण शिक्षाका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाउने परिकल्पना गरिए तालमेल नहुन सक्छ ।

निष्कर्ष
आजको प्रतिस्पर्धात्मक र सूचना प्रविधिको विकासको विश्वमा शिक्षा युगस्तरीय र गुणस्तरीय हुन सकेन भने त्यस मुलुकका नागरिकहरू पछाडि पर्ने निश्चित छ । जुन मुलुकले स्रोतसाधनको प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यो मुलुक विकासको दौडमा पछाडि पर्छ। शिक्षाका नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका प्रक्रियागत तहदेखि लक्षित वर्गसम्मका सरोकारवाला सबैले दिगो विकासका लागि युगस्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धमा केवल कागजी कर्मकाण्ड मात्र पुरा गर्नेभन्दा अब शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चिकै पुनर्जागरण अनिवार्य छ ।

शिक्षा कुरा गरेर खानेभन्दा पनि काम गरेर खाने कामकाजी र व्यावसायिक हुन सकेन भने यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय जीवन, अर्थतन्त्र र विकासमा सहयोगी हुन सक्दैन । अनिवार्य रुपमा सीपमा आधारित दक्षता र श्रममा बाँच्ने उद्यमी व्यवसायी बनेर जीवन निर्वाह गरी बाँच्न सक्ने रोजगारी उन्मूख श्रम शिक्षा लागु गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा विज्ञ र विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग र परिचालन गरी हरेक क्षेत्रको जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान सीप र दक्षतामा आधारित बनाइनुपर्छ । यस प्रदेशमा रहेका सम्भावना र सामथ्र्यको दोहन गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गर्न सरोकावाला निकाय तथा व्यक्तिहरू जिम्मेवारीबोधका बहसमा केन्द्रित भई आवश्यक बजेट र कार्यक्रम सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

– बिष्णुकुमार खड्का
उपप्राध्यापक
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
कान्तिपूरबाट साभार


ताजा समाचार