Loading... आजः सोमवार, मंसिर ८, २०७७
Trending

स्थानिय तहमा बालसंरक्षण ः एक अबसर र चुनौति

अन्जु भट्टराई । बालसंरक्षण हरेक क्षेत्रको जिम्मेवारी हो । समृद्ध समाज निर्माणको परिकल्पना गर्ने हो भने बालबालिकामा लगानि अभिबृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । बालबालिकाको शारिरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरूलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो । बालबालिका विरुद्ध हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा (शारीरिक, मानसिक), शोषण (शारीरिक, यौन, श्रम), बेवास्ता र उपेक्षा वा हेलचेक््रयाइँ, अपहरण तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूले बालबालिकामा तत्कालिन र दीर्घकालिन हानी पुग्दछ ।

बालसंरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू अन्तर्गत समस्याका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरिने रोकथाममूलक कार्यहरू, जोखिममा रहेका बालबालिका तथा परिवार पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा तुरुन्त समस्या सम्बोधनका लागि सहयोग, हस्तक्षेप र कुनै बालबालिकामाथि बालसंरक्षण सम्बन्धी कुनै समस्या उत्पन्न भएमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई विभिन्न सहयोग तथा घटनाको उचित व्यवस्थापन जस्ता समग्र कार्यहरू पर्दछन् ।

नेपालद्धारा सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदित संयुत्त राष्ट्र संघिय बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा उल्लेख गरिएको बाल अधिकारका ४ पक्ष बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता ले समग्र बालबालिकाको अधिकारलाई समेटेको छ । स्थानिय तहमा बालसंरक्षण एक संवेदनशिलता, जिम्मेवारी र सबैको कर्तव्य बहनको क्षेत्र बन्न जरुरी छ । राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात अव एकात्मक सरकार संघीय सरकारमा परिवर्तन भइसकेको छ ।

संविधानमा नेपालमा संघ ९ाभमभचबतष्यल०, प्रदेश ९कतबतभ० र स्थानिय तह ९ीयअब िभिखभ०ि गरी तीन तहको सरकार हुने गरिको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारले भरिपुर्ण ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहहरु जसमा, गाउपालिका (४ सय ६०), नगरपालिका (२ सय ७६), उपमहानगरपालिका (११) र महानगरपालिका (६) वटामा विभाजित छन् । आ आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह संवैधानिक हैसियत राख्ने सरकारहरु रहेका छन् ।

संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा छुट्टा छुट्टै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेखित छ । अव साविकका केन्द्र, क्षेत्र, डिभिजन, अञ्चल र जिल्ला स्तरबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरु गाउपालिका, नगरपालिका तिर जादैछन् भने, गाविसबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरु वडाको नजिक जादैछन् ।

बालसंरक्षण प्रणालि अन्र्तगत केन्द्र, जिल्ला र समुदाय तहमा रहेका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना हरु परिवर्तित राज्य प्रणालि सँगै परिवर्तन र कतिपय संरचनाहरु विघटनको अवस्थामा रहेका छन् । यस संक्रमणकालिन अवस्थामा बालसंरक्षणका संरचनामा रही काम गर्ने व्यत्तिहरु अल्मलिएको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

तर, हिजोको दिनमा बालसंरक्षणका लागि नितिगत कार्यान्वयन भोगिरहदा अस्पष्ट कार्यादेशहरू, सामुदायिक तहमा व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताहरूको कमी, बालसंरक्षणका लागि अपर्याप्त कार्यक्रम, अपर्याप्त मानवीय स्रोत, अव्यवस्थित तथ्याङ्क, अनुगमन, मूल्याङ्कन, तथा जवाफदेहीता जस्ता समस्याहरुलाई समुदायको पहुचको क्षेत्र, अधिकार प्राप्त स्थानिय तहको कार्यप्रकृयाले समाधान गर्न सक्दछ । जसलाई अबसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

हालै जारि भएको नेपालको नयाँ संविधानमा बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा अभिलेखन गरेर विश्वसामु आफुलाई बालअधिकार महासन्धिको सुयोग्य अभ्यासकर्ताको रुपमा परिचित गराएको छ । साथ साथै, हालै मात्र जारि गरिएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत कार्य÷विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४, सक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि बनेका ऐन नियमावलिहरु तथा सविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदद्धारा मिति २०७४।६।२९ गते प्रमाणीकरण गरिएको स्थानिय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन मा उल्लेखीत बालसंरक्षणका सम्बन्धमा स्थानिय तहको जिम्मेवारी एकदमै स्वागतयोग्य र प्रशसनिय रहेको छ ।

जसअन्र्तगत सङक्षेपमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण योजना, पुर्नस्थापना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका कार्यहरु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन, कुरिति अन्धविश्वासको अन्त्य, वडालाई बालमैत्रि बनाउने जस्ता अधिकारहरु स्थानिय तहको अधिकार भित्र उल्लेख गरिएको छ । समुन्नति र संरक्षणको हेतुले स्थानिय स्रोतको परिचालन गरि, स्थानिय आवश्यकताको पहिचान गर्दैै स्थानिय तहमै अधिकार तोकिनु समग्र बालसंरक्षण प्रणालिको लागि भोलिको लागि बालबालिकाको समुन्नत भविष्य निर्माणमा एक महत्वपुर्ण उपलब्धि र आशाको केन्द्रविन्दु मान्न सकिन्छ ।

अवको दिनमा सहि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानिय तहको काधमा आएको समयमा निति निर्माण देखी लिएर स्रोतको परिचालनको क्रममा समेत बालमैत्री आँखाबाट संश्लेषण गर्नु जरुरी छ । बालसंरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नका लागि बालसंरक्षणका सवालहरुको रोकथाम, जोखिम न्युनीकरण, कुनै सवाल उत्पन्न भएमा प्रतिक्रिया तथा सम्बोधन र घटनाको व्यवस्थापनको लागि समुदायको आवश्यक्ता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमात्र बालबालिकाको समुन्नति र संरक्षणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यसका लागि नितिगत, कार्यान्वयनकारी तथा अनुगमनकारी संयन्त्रविचको सहकार्य र समुदाय तथा स्वयम बालबालिकाको योगदान एकदमै अपरिहार्य रहन्छ । तवमात्र बालमैत्री समुन्नत समाजको निर्माण सम्भब रहन्छ ।


ताजा समाचार