Loading... आजः शुक्रबार, कार्तिक १४, २०७७

कर्णालीमा खटाइएका कर्मचारी अझै कार्यालय गएनन्

सुर्खेत । प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरु स्थापना भएको करिब तीन महिना पुग्न लागिसक्दा पनि सरकारले खटाएका सबै कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशका सात मन्त्रालयसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि सुरुमा २ सय १५ कर्मचारी दरबन्दी पठाएको थियो । पछि मन्त्रालयहरुमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुको दरबन्दी थपिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा २९ जनाको दरबन्दीमा अहिलेसम्म २७ जना मात्र कर्मचारी आएका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी नवराज बरालका अनुसार २ जना कर्मचारीमध्ये १ जना कानुन उपसचिव र १ जना नायब सुब्बा आएका छैनन् ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा अहिलेसम्म २१ जना मात्र कर्मचारी छन् । ८ जना कर्मचारी आईपुगेका छैनन् । ५ जना इञ्जिनियर, १ जना कानुन अधिकृत र शाखा अधिकृत आईपुगेका छैनन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी मध्ये अहिलेसम्म १६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । २ जना कर्मचारी आएका छैन्न । १ जना उपसचिव र १ जना कानुन अधिृकत नआएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २९ जनाको दरबन्दी थियो । यस मन्त्रालयमा भने सबै कर्मचारीहरु आइपुगेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३१ जना कर्मचारी दरबन्दीमा २३ जना कर्मचारी मात्र आएका छन् । आइ नपुगेकाहरुमा १ जना कानुन अधिकृत, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, चिकित्सा प्रमुख र मेडिकल अधिकृत छन् । ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २७ जना कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । १ जना कानुन अधिकृत र प्रशासन शाखाको नायब सुब्बा आउन बाँकी छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा अहिलेसम्म २४ जना कर्मचारीमात्र आएका छन् । त्यस मन्त्रालयका अनुसार शाखा अधिकृत, कानुन अधिकृत, नापी अधिकृत, नापी सर्वेक्षक र कम्प्युटर इन्जिनियर अझै नआइपुगेका हुन ।

मन्त्रालयहरुका कानुन अधिकृत नहुँदा आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा मन्त्रालयहरुले विधेयक तयार गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा १३ दरबन्दीमा हालसम्म १२ जना कर्मचारी आएका छन् । भने १ जना कर्मचारी आएका छैन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा दरबन्दी अनुसारका सबै कर्मचारी आएको सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सचिवालयमा २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अहिले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका बेलामा मन्त्रालयहरुमा कानुन अधिकृत नहुँदा मन्त्रालयहरुलाई समस्या परेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु नआइपुग्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सचिवले सबै शाखाका काम हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताउनु भयो ।

ujyaaloonline बाट


ताजा समाचार