Loading... आजः बिहिबार, मंसिर १८, २०७७
Trending

पाठ्यक्रमको प्रारूप सम्बन्धमा कानूनका बिज्ञहरूसँग एक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

सुर्खेत ७ बैैैशाख। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास समितिको आयोजनामा कानून संकाय अन्तगर्त पाँच बर्षे स्नातक तहमा बि.ए. एल.एल.वि. कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी प्रा. डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया सुरू भए अनुरुप शुक्रबार पाठ्यक्रमको प्रारूप सम्बन्धमा कानूनका बिज्ञहरूसँग एक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालामा बोल्दै प्रमुख अतिथि उच्च अदालत, सुर्खेतका माननीय मुख्य न्यायाधिस हरि कुमार पोखरेलले उत्पादित जनशक्ति र उपभोक्ता निकाय विच तालमेल मिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै आजको युग अनुकुल काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमुखी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल सरकारका पुर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत रहेका कानुनका विज्ञ तथा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले पाँच बर्षे बि.ए. एल.एल. वि. कार्यक्रम कुनैपनि विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पढ्न पाउने गरी १० सेमेष्टरको लागि १५० क्रेडिटको हाराहारीमा पाठ्यक्रमको निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको र पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन कानून क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सघन छलफल गरी अन्तिम रुप दिने र आगामी भदौ भित्र कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने बताउनुभयो । साथै प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पठनपाठनमा समेत प्रत्यक्ष सहभागी हुने र कानूनका १० हजार पुस्तक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्नु भयो ।

त्यसै गरी कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नुभएका मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू तथा पाठ्यक्रम विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. उपेन्द्र कुमार कोइरालाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत योग्य कानुनका जनशक्ति उत्पादन गर्न गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. महेन्द्र कुमार मल्लले विश्वविद्यालयमा कानून सङ्काय संचालन गर्न अति आवश्यक रहेकोले यस क्षेत्र र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठन गर्न सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त अवसरमा उच्च अदालत सुर्केतका माननीय न्यायाधिश यज्ञराज भट्ट, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्याधिबक्ता तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पुनरावेदन आयोगका सदस्य विद्धयाभुषण मानन्धर, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डीन प्रा.डा. देब बहादुर खड्का, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा. खोपिराम लम्साल, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन सह-प्राध्यापक यम बहादुर कार्की, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका योजना विकास तथा अनुगमन निर्देशानालयका निर्देशक प्रा. हिरण्यप्रसाद गौतम, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रकाका निर्देशक प्रा. डा. दीप बहादुर रावल, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा पाठ्यक्रम विकास समितिका सदस्य-सचिव सह-प्राध्यापक लिलाधर तिवारी, उच्च अदालत, सुर्खेतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया, बरिष्ट अधिबक्ता तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पुनरावेदन आयोगका अध्यक्ष भुषण कुमार मानन्धर, बरिष्ट अधिबक्ता प्रेमध्वज शाही, अधिबक्ता तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पुनरावेदन आयोगका सदस्य ध्रुव कुमार श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका उपसचिव तथा कानूनविद जंग डाँगी, उच्च सरकारी वकिल उप न्याधिवक्ता श्री दोर्ण आचार्य, जिल्ला बारका अध्यक्ष श्री नन्द बहादुर भण्डारी, उपप्राध्यापक तथा अधिबक्ता नारयणनाथ योगी लगायतका कानून व्यवसाय कर्मी हरुले पाठ्यक्रममा सुझाव पेस गर्नु भएको थियो ।


ताजा समाचार