Loading... आजः सोमवार, कार्तिक १०, २०७७

जाजरकोटका जनप्रतिनिधिहरु न्याय सम्पादनमा अलमल

जाजरकोट, १९ फागुन ।
जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा आचार्यलाई ‘न्याय कसरी निरूपण गर्ने’ भन्ने पिरलो छ । न्याय समितिकी संयोजक आचार्य स्थानीय तहमा आएका विवाद समाधानको कार्यविधिको खोजीमा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै भेरी नगरपालिका उपप्रमुख भावना भण्डारी र छेडागार नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता वलीलाई पनि उस्तै पिरलो छ । उनीहरू मात्र होइन, जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्याय निरूपणको अन्योल छाएको छ । यतिबेला न्याय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी स्थानीय तहमा आएका विवादको मेलमिलाप तथा निरूपणको कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधि लगायतको खोजीमा छन् । न्याय समितिलाई न्याय निरूपणका लागि आवश्यक कार्यविधि नआउँदा स्थानीय तहमा आएका विवाद (मुद्दा) पनि किनारा हुन सकेका छैनन् । मुद्दा किनारा लगाउने पक्ष नै अन्योलमा परेपछि पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य स्वयंलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधि बारे अन्यौल हुदा थप समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक महिना बित्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवा लगायतको अनुभ्ूति गर्न सकेका छैनन्् । सामान्य पढाइ लेखाई कारण न्याय सम्पादनमा कानुनी जटिलता आएको सबैको भनाई छ । माथिल्लो स्तरको पढाई छैन । ऐन कानुन पढेको बुझ्न पनि गाह्रो छ । कानुनका विषयवस्तु जटिल भएको जुनिचाँदे गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले बताइन ।

न्याय निरूपण गर्ने कार्य राजनीतिक संगठन निर्माण र भाषण गरेजस्तो सजिलो नभएको उनले बताइन । ‘कानुन सबैले जान्नै पर्ने विषय पनि रहेछ,’ आचार्यले भनिन । न्याय समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा पुगेपछि संविधान, ऐन कानुन पढ्न तथा न्याय निरूपणका प्रक्रिया जान्न रुची बढ्दै गएको आचार्यले बताइन । न्यायसँग सम्बन्धित संघ संस्था, व्यक्ति लगायतको सहयोगमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

कानुनसम्बन्धी अध्ययनको अभाव र कार्यविधि नआउँदा न्यायिक समितिको कार्यशैली निष्क्रिय बन्न पुगेको बताइन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन वमोजिम न्यायिक कार्य अघि बढ्न नसकेको आचार्यको भनाई छ ।नशक्ति अभाव, बजेट अभाव, कानुनसम्बन्धी अनुभवको कमीलगायत कारण न्यायिक कार्य गर्न थप जटिलता भएको आचार्यको तर्क छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित न्याय समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४७ को १ र २ मा अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । न्याय समितिले उक्त दफाको १ अनुसार १२ वटा विवाद निरूपण गर्ने र २ का ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र टुग्याउने अधिकार तोकिएको छ । तर कतिपय स्थानीय बासिन्दालाई आफ्ूलाई परेको अन्याय विरुद्ध कहाँ जाने भन्ने थाहा नै छैन ।

प्रहरी, प्रशासन र अदालतभन्दा नजिकको निकायबाट न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी पनि हुन सकेको छैन ।न्याय दिलाउने निकाय प्रहरी र अदालत मात्रै वा अन्य कुनै छ भन्नेमा दोधारमा रहेको बारेकोट गाउँपालिका ५ प्रेम शाहीले बताए । स्थानीय तहको न्याय समितिबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको शाहीले बताए ।

न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, लोग्ने–स्वास्नीको विवाद लगायत मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन । समितिमा आएका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा निरूपण गर्न नसकेको उपप्रमुख बस्नेतले बताइन ।


ताजा समाचार