Loading... आजः बुधबार, मंसिर १०, २०७७
Trending

जाजरकोटमा दुई दर्जन सिंचाई आयोजना अलपत्र

जाजरकोट, १२ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बित्न लागिसकेको छ । तर सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले आयोजनाको बजेट स्वीकृति समेत गरेको छैन ।

कार्यालयले चालु आवका लागि सम्बन्धित निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगराउँदा जाजरकोटमा सञ्चालन हुने दुई दर्जन सिंचाइ आयोजना अलपत्र परेका छन् । सिंचाइ विकास डिभिजनका कार्यालय प्रमुखको लापरबाहीले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसकेको हो । कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेल नियमित कार्यालयमा हाजिर नहुँदा र आयोजना निर्माणतर्फ बेवास्ता गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको छ । प्रथम चौमासिकको बजेट अख्तियारी आएको ६ महिना बित्दा पनि कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसकेको लेखापाल खड्गबहादुर विकले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा जाने अधिकांश योजनाको सर्भे डिजाइन भइसकेको छ ।

कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा योजनालाई निर्माण चरणमा लैजान अन्योल भएको छ,’ उनले भने । क्षेत्रीय सिंचाइ विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत भएर नआउँदासम्म कुनै पनि कार्य अघि नबढ्ने लेखापाल विकले बताए । सिंचाइ विकासका कार्यक्रम स्वीकृत गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको भएको उनको भनाइ छ ।

(तस्बीरः जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ४ लुहादहमा अल्पत्रअवस्थामा रहेको सिचाइ आयोजना : रेशम बहादुर खड्का )

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्दासमेत सिंचाइ विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्य प्रगति शून्य देखिएको छ । कार्यालय प्रमुख पौडेल चार महिनाको अवधिमा १९ दिन मात्र कार्यालयमा हाजिर रहेका छन् । उनी तालिम, गोष्ठी, काज भन्दै कार्यालयमा नबस्ने गरेका हुन ।

प्रमुखले नियमित कार्यालयमा बसेर काम नगर्दा आयोजनाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको हो जसका कारण आयोजनाका टेन्डर, उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौतालगायत कार्य हुन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइन पनि हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत सर्भे डिजाइन नहुँदा बजेटको पनि एकिन हुन सकेको छैन । सिंचाइ विभागले जाजरकोटका २६ सिंचाइ आयोजनाका लागि ५ करोड बजेटको अख्तियारी कार्यालयलाई पठाइसकेको छ । तर आयोजना निर्माणको सुरसार भने भएको छैन ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटा नयाँ र ५ वटा क्रमागत आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि दुर्गम गाउँबाट पटकपकट कार्यालयमा आएका स्थानीय रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् । उनीहरूलाई कर्मचारीले कार्यक्रम स्वीकृत नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको ४ महिना मात्र बाँकी हुँदासम्म पनि विकास निर्माण कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाउनु सम्बन्धित प्रमुखको लापरबाही भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्माले बताए । ‘बाँकी रहेको छोटो समयमा कसरी आयोजना सम्पन्न होलान,’ उनले भने ।

आयोजनाको सर्भे डिजाइन, अनुगमन, तालिम, गोष्ठीलगायत कारण कार्यक्रम स्वीकृत गराउन ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । अब एक सातामै कार्यक्रम स्वीकृत गरेर आयोजना निर्माण कार्य सुरुवात गर्ने उनले बताए


ताजा समाचार