Loading... आजः शुक्रबार, अशोज १, २०७८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित एमबिबिएसको शुल्क बढाउने खेलमा त्रिवि


काठमाडौं,  कार्तिक १७ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एमबिबिएस र बिडिएसका लागि विद्यार्थी भर्ना शुल्क बढाउने खेलमा लागेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ का लागि गत मंसिर २६ गते एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिसकेको छ । यस्तै, बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

सोही निर्णय अनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को असोज ३० गते बसेको विद्यापरिषद बैठकले यो शैक्षिक सत्रको शुल्क मन्त्रिपरिषद्ले तोके अनुसार नै हुने निर्णय गरेको छ । बैठकले विद्यार्थीले शुल्क तीन किस्तामा बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जस अनुसार विद्यार्थीले भर्ना हुने समयमा ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ र तेस्रो २५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । आइओएमले उक्त निर्णय त्रिविलाई बुझाइसकेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आइओएमले पठाएको पत्र विपरित त्रिवि पदाधिकारी निजी कलेजका सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतोमा कमिसनका लागि एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क बढाउने खेलमा लागेका छन् । शुल्क बढाउने विषयमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को असोज ३० गते नै बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । कार्यकारी परिषदमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिनमध्येबाट एक जना र शिक्षकमध्येबाट एक जना सदस्य हुन्छन् ।

त्रिवि स्रोतले उपलब्ध गराएको बैठकको निर्णयपत्र अनुसार परिषद् बैठककको निर्णय नम्बर १५१७ मा एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क बढाउने आशयको निर्णय भएको छ ।

बैठकको निर्णय यस्तो छ,
‘एमबिबिएस, बिडिएस अध्ययन गराउने अन्य विश्वविद्यालयमा के-कति शुल्क निर्धारण भएको छ । सो सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्ने र शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरी जानकारी गराउने ।’

त्रिवि स्रोतका अनुसार कार्यकारी परिषद्को उक्त निर्णयको भित्रि स्वार्थ भनेको नै शुल्क बढाउने खेल हो । ‘त्रिविले अन्य विश्वविद्यालयको पनि शुल्क बुझ्ने भनेको नै शुल्क बढाउने खेल हो । जबकि आइओएमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यो शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजको सिट घटेपछि शुल्क बढाउने खेलमा उनीहरु लागेका हुन्।’

डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौता अनुसार गत वर्षको मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो शैक्षिक सत्र र शैक्षिक सत्र २०७४/७५ मा समेत एउटै शुल्क सीमा लागू हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्था बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को ०७३ मंसिर २६ गतेको निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषदको निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको मिति २०७२ असोज ३१ को बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ बमोजिम शैक्षिक सत्र २०७३र०७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने । शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिको तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

यो निर्णय त्रिविसहित, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पानि लागू हुनेछ ।

तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले चालु शैक्षिक सत्रमा उक्त व्यवस्था विपरित उपत्यकाबाहिर ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ। केयूको उक्त निर्णयको विरोध भइरहेको समयमा त्रिविले पनि अन्य विश्वविद्यालयको शुल्कका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गर्दै केयूले झैँ शुल्क बढाउने खेल सुरु गरेको हो ।

स्वास्थ्य खबरबाट साभार


ताजा समाचार