Loading... आजः मङ्लबार, कार्तिक ४, २०७७

सरकारी कार्यालय खारेज अन्योलमा

काठमाडौं, २ कात्तिक। केन्द्रीकृत शाषन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरु जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय सरकारकै मातहतमा राख्न चलखेल गरिररहेका छन् अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक मा खबर छ ।


ताजा समाचार