Loading... आजः बुधबार, कार्तिक ५, २०७७

संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र

काठमाडौं । संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्‍मा दर्ता गरेको छैन ।सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत यही संसद्ले पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको मस्यौदासमेत दर्ता भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ता गराउने र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र देखिन्छ । ‘कात्तिक १० को वरिपरि मात्र संसद्को आयु देखिन्छ’, संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुन्छ । यो संसद्ले जे-जति गर्ने हो अब ५० दिनमा गरिसक्नुपर्छ ।’

अर्का संविधानविद् एवं एमाले सांसद अग्नि खरेल यही संसद्ले राष्ट्रियसभा गठन र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले यी विधेयक संसद्मा ल्याउन किन ढिला गरेको हो भन्ने बुझ्नै सकिएन’, खरेलले भने, ‘आवश्यक विधेयक फटाफट पारित गरेर चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन ।’

– राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक अत्तोपत्तो भएन
– उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने भएकाले तीन दर्जन विधेयकको भविष्य संकटमा

संविधानको धारा २ सय ९६ को उपधारा (१) मा रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिलो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ’, भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राख्ने भएकाले संसद्को आयु कात्तिक १० को वरिपरि मात्र रहने संविधानविद् बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एक महिनाअघि नै मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ’, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘नत्र त मतपत्र छाप्नै सकिन्न।’

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जनाका दरले निर्वाचित गर्नेछन् भने तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।

मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँ र नगरका प्रमुख/उपप्रमुखलाई मतदाताबाट हटाउन खोजेको थियो । तर, जननिर्वाचितको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै चर्को विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो । ‘राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा हामीले सहमति दिइसकेका छौं’, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि संसद्मा आउँछ ।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसद तथा गाउँ/नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भारलाई अन्तर गर्ने विषयमा सरकारले छलफल चलाए पनि निर्णय नभएको मन्त्री थापाले बताए ।प्रदेश सभाका सदस्यको मतलाई धेरै अंक मान्ने र गाउँ/नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको मतलाई थोरै अंक मानेर एउटै निर्वाचनका लागि मतको अन्तर देखाउने विषयमा सरकारले छलफल चलाए पनि निर्णय भने नभएको स्रोतले बतायो ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले एउटै निर्वाचनमा प्रयोग हुने कसैको मतको मूल्य बढी र कसैको कम हुने व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको स्रोतले बतायो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताअनुसार व्यवस्था गर्छौं’, कानुनमन्त्री थापाले भने, ‘कानुन अभावका कारण निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो अवस्था आउन दिन्‍नौं ।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदाका विषयमा कानुन मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग छलफल चलाएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
करिब ५० दिन कार्यकाल रहेको संसद्मा तीन दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता, मधेसी, मुस्लिम, थारू आयोग, सरकारी विधेयक र सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक विभिन्न समितिबाट पारित भई संसद् बैठकबाट पारित हुने चरणमा छन् ।

कर्मचारी समायोजन, स्थानीय शासन विधेयक, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनजस्ता संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्ववपूर्ण विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव, छुवाछुत (कसुर र सजाय) लगायत विधेयक पनि समितिमा अड्केका छन् ।

जनताको प्रतिक्रिया संकलन गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा थन्किएको छ । सरकारले फिर्ता गर्ने भनेका कारण निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक अघि नबढाइएको संसद्को विधेयक शाखाले जनाएको छ ।

अन्नपुर्ण पोस्टबाट


ताजा समाचार