Loading... आजः शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

आयोगले क्षेत्र विभाजन प्रति प्रदेश नम्बर ६ का बासिन्दा असन्तुष्ट

जाजरकोट । संघिय प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको संख्या निर्धारण गर्न गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले केही दिन अघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट प्रदेश नम्बर ६ का बासिन्दा असन्तुष्ट देखिएका छन् । १० जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा संघिय प्रतिनिधि सभाका लागि १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभाका लागि २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्दा ९० प्रतिशतभार जनसंख्या र १० प्रतिशतभार भुगोललाई तोकेपछि भुगोलको हिसाबले ठूला र जनसंख्याको हिसाबले निकै कम रहेका ६ नं प्रदेशमा न्युन निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको हो । ६ नंबर प्रदेशका सुर्खेत र दैलेखमा संघिय प्रतिनिधि सभाका लागि दुई दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् भने अन्य जाजरकोट, पुर्वी रुकुम, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा एक एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।

यस अघि सुर्खेतमा तीन, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा दुई दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका थिए । कर्णालीका पाँचै जिल्लामा यसअघि पनि एक एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका थिए । जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेतले एक एकनिर्वाचन क्षेत्र गुमाएका छन् । थप हुनुको सट्टा झन घटेपछि स्थानीय आयोग र सरकार प्रतिआक्रोशित हुन थालेका छन् ।

वषौं देखि उपेक्षित समग्र कर्णाली र आसपासको यो क्षेत्र फेरी पनि ठगिएको महशुस यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेका छन् । नागरिक समाज जाजरकोटले शनिबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा २८६ (५) मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भुगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भुगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथा संभव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने छ भन्ने ब्यवस्थालाई लत्याउँदै प्रदेश नं ६ मा संघिय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ १२ जनामात्र सदस्य रहने गरी संख्या निर्धारण हुनु अत्यान्त अवैज्ञानिक, असंबैधानिक र दुर्भाग्यपुर्ण भएको महशुस भएको छ ।’ नागरिक समाजजाजरकोटका संयोजक राजेन्द्रविक्रम शाहद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राजनीतिकदलहरु बीच भएको १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म तथा भावना विपरीत भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको निर्णयलाई परिवर्तन गरी संविधानको भावना अनुसार संवैधानिक, बैज्ञानिक एवं न्यायपुर्ण तवरले क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौ उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जाजरकोट स्थित विभिन्न राजनैतिकदलका नेताहरुले आयोगले गरेको क्षेत्र निर्धारणले जिल्ला बासी फेरी पनि ठगिएको प्रतिक्रियादिएका छन् । जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद राजिवविक्रम शाहले भौगोलिक रुपमा विकट र ठूला तर जनसंख्याको हिसाबले कम भएका दुर्गम जिल्लालाई क्षेत्र निर्धारण आयोगको निर्णयले अन्याय गरेको बताए । उनले जनसंख्या र भुगोललाई समान आधार बनाउनु पर्ने माग गरे । त्यस्तै सल्यानका नेपाली काँग्रेसका नेता डिल्ली रेग्मीले पनि सिंगो ६ नंबर प्रदेश अन्यायमा परेकोले निर्णय पुर्नविचार गर्न माग गरे ।

एमाले केन्दिंय सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले  सरकारले अन्याय पुर्ण तरीकाले क्षेत्र निर्धारण गरेको बताए । काठमाण्डौ एउटै जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । १० जिल्ला रहेको सिंगो ६ नंबर प्रदेशमा १२ ओटा मात्र क्षेत्र कायम गरियो । यो जस्तो अवैज्ञानिक र अन्यायपुर्ण के हुन सक्छ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘संघियताको मर्म र भावना यही हो ?’

जुम्लाका सांसद ललितजंग शाहीले पनि अन्यायपुर्ण तरीकाले आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरेकोले तत्काल सच्याउन माग गरे । ‘यसरी सिंगो प्रदेशलाई उपेक्षित गरिनु हुन्न भुगोललाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ ’उनले भने यस विषयमा सरकार गंभिर हुनुपर्छ ।’ सातओटा प्रदेश मध्य ६ नंबर प्रदेशमा सबै भन्दा कम प्रतिनिधित्व कायम हुने भएको छ ।


ताजा समाचार