Loading... आजः बुधबार, कार्तिक १२, २०७७

ओहो मोदी, कठै हाम्रा प्रधानमन्त्री !

– सरगम भट्टराई

पृष्ठभूमिः

घुमाई फेराई लोकतन्त्रकै बारेमा बोल्न र लेख्न मन लाग्छ। यही ब्यवस्थामा रहेर देशको र आफ्नो अवस्थाको बारेमा बोल्न पाउनु पनि एउटा सुखद अनुभव हो। यदि यही ब्यवस्था नभइदिएको भए हाम्रा आँखाहरुले हेर्ने नजर र मूर्तिहरुले देख्ने नजर उस्तै हुन्थे। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रको बिकल्प चाहिँ म पटक्कै खोज्न सक्दिन।

हामीले कठोर संघर्ष गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र त ल्याई छाड्यौँ तर यसलाई सत्ताको सेरोफेरोमा हुनेहरुले कहिले तेरो त कहिले मेरो गराएर बदनाम गराएका छन्, अर्थात सत्ताको लागि जो सँग पनि घाँटी जोड्न राजी छन्। आफ्ना पार्टीका बिधान र घोषणा पत्रमा शत्रु बर्ग तोकेर बेला बेलामा तिनैसँग बडो बेजोडको मेल गरिरहेका कुरा यहाँ लेखिरहन पर्दैन। यसमा कुनै दलहरु अछूतो छैनन्।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि हामीले जम्मा अठ्ठाईस बर्ष बिताएका छौँ, यसबीचमा थोर बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नभएका होइनन् तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भएका छैनन्।अझ दुःखको कुरा त के भने हामी कहाँ सरकार चलाउन कुनै एक पार्टीको स्पष्ट बहुमत प्रायः भएकै छैन र भए पनि त्यो दीर्घ कालसम्म टिक्न दिइएको छैन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको २०४८ को आमनिर्वाचनपछिको सरकार सम्झे मात्र पुग्छ।

अझ दुःखको कुरा हाम्रो संबैधानिक ब्यवस्थामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुनाले यो अठ्ठाईस बर्षमा दुई दर्जन प्रधानमन्त्रीहरु देशले बेहोर्नु परेको छ। अर्थात लोकतन्त्रले भीआइपी उत्पादन गर्दै जनताको टाउकोमा ऋणको भार थोपरिएको छ र तिनीहरुका आसेपासेहरुलाई राज्यको श्रोत र साधनको सक्दो दोहन गर्ने अवसर जुराइएको छ।

अझ एक कदम अगाडि बढेर सोचौँ

भर्खरै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण भएको छ । गणतन्त्र भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री बन्न या सत्ता टिकाउन नारायणहिटी राजदरवार धाउनुपर्थ्यो, अहिले दिल्ली दरबार धाउनुपर्छ। उनी भन्दा अगाडि प्रचण्ड, केपी ओली तथा सुशील कोइरालाले पनि भारत भ्रमण गरेकै हुन्। नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ना साथ मेसो मिलाएर भारत भ्रमण गर्नै पर्ने अलिखित तर बाध्यकारी ब्यवस्था रही आएको छ। तर त्यसको पछाडि एउटा देख्दा सामान्य तर गम्भीर र लाजमर्दो इतिहास पनि बनेको छ। हामीले गर्व गरेको हाम्रै इतिहास पढ्दा लाज लाग्ने भएका छौं हामी। हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदा जाने जम्बो टोलीले गर्ने बेतुकको खर्च त छँदैछ, त्यस भ्रमणकै सन्दर्भमा भएका राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौताको शिकार त हामी भइरहेकै छौँ। भारतले बनाएका बाँधको कारणले तराई डुबान त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो।

स्मरणयोग्य कुरा के हो भने हामी कहाँ सत्ता फेरबदलको समीकरणले गर्दा हामी कहाँ माथि उल्लेखित चार जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा भारतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका छैनन्। सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले माथि उल्लेखित चारै जना प्रधानमन्त्रीसँग भएका सम्झौतामा एउटै कलम प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। अर्थात एउटा कलम फेर्ने बेला नहुँदै हामीले चार चार वटा प्रधानमन्त्री भोगिसक्यौँ, अझै कति भोग्ने हो त्यसको अनुमान गर्न गाह्रो छ।

मैले गत आलेखमा लेखेको थिएँ, पूर्खाको रगत र पुरुषार्थ भजाएर हामी अहिले अघोषित औपनिवेशिकताबाट गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो राजनीतिको मियो भारत हो भन्ने कुरा भर्खरैको संबिधान संशोधनको बिफलता र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे दिल्लीमा बोलेको एउटै कथनले स्पष्ट पार्छ।

जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी ब्यवस्थाको लागि दलहरु तम्तयार हुन नसक्नुको पछाडि एउटा स्पष्ट कारण पनि छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी ब्यवस्था हुँदा बित्तिकै सरकार गिराउने र बनाउने खेलहरु समाप्त हुन्छन्, त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन धेरै लोकप्रिय काम गर्नुपर्छ जुन नेताहरुले गरेका छैनन्। आफू अनूकुल नीति परिवर्तन गरेर देशको अर्थदेखि समाज हुँदै राजनीतिसम्म धमिलो बनाएकाहरुलाई त्यसको डर लाग्ने नै भयो।

संसदीय ब्यवस्थाका घीन लाग्दा घटनाहरुका बारेमा हामी अनबिज्ञ छैनौं। सरकार फेरबदलको बेला सुरा सुन्दरीदेखि आर्थिक लेनदेनका सबै कामहरु भइरहने नै हुन्छन्। सांसददेखि सिंगै दलसम्म किन्ने बेच्ने जस्ता कार्यले गर्दा हाम्रो ब्यवस्थाकै सुन्दरताको धज्जी उडाएको छ, संसदमा हुने तोडमोडका पछाडि जनताका मागहरु हैन एक अर्काका निरपेक्ष बिरोधहरु मात्र हावी छन्। बिभिन्न स्वार्थ समूहको एजेन्टको रुपमा सांसदहरु बिकाउ छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै किन ?

सबै प्रमुख दलहरू आफ्नै अडानमा रहेका कारण प्रत्यक्ष कार्यकारी ब्यवस्था लागू गर्न नसकिएको परिस्थितिको सजायँ अहिले देशले भोगिरहेको छ। संसदको सर्वोच्चता समेत दुई चार जना शिर्ष नेताहरुको खल्तीमा बन्धक भएको कुरा पनि कसैबाट छिपेको छैन्। यस स्तम्भमा खास गरी बिद्यमान शासकीय स्वरुपको परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको आवश्यकता बारे तल चर्चा गरिएको छ।

➡️प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभई प्रचलित संसदीय शासन प्रणाली नै कायम रहिरहँदा सरकार गठन भएको केही दिनदेखि नै सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेल चल्न थाल्छ। जसको हामी सबै साक्षी छौँ।

➡️प्रत्यक्ष कार्यकारी ब्यवस्थामा सरकार बनाउन र टिकाउनकै लागि सांसदहरूको खरीद बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । अहिलेको ब्यवस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखको जति पनि प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व र प्रभाव नभएको प्रधानमन्त्रीको पदबिरुद्द कतिखेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने हो भन्ने डर हुँदैन र निर्धक्क काम गर्न सक्छन्।

➡️संसदीय व्यवस्थाभित्र जन्मने अधिनायकवादलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी ब्यवस्थाले निरुत्साहित गर्छ। संसदीय व्यवस्थामा जस्तो संसदले सरकारलाई कठपुतली बनाउन नसक्ने हुनाले पनि स्वतः स्थायित्व हुन्छ।

➡️बर्षेनी उत्पादन हुने भीआइपी र तिनीहरुका लागि चाहिने जनशक्तिको लागि हुने खर्च कम हुन्छ र सत्ता र शक्तिको आडमा रजाई गर्न खोज्नेहरु स्वतः कम हुन्छन्।

➡️छोटो छोटो समयमा प्रधानमन्त्री फेरिने प्रबृर्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि नकारात्मक असर पर्छ। दातृ समूह तथा कुटनैतिक निकायसँग समन्वय गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। स्थायित्व र सुशासन देखेपछि अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले देशमा लगानी गर्न चासो देखाउँछन्।

➡️प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएमा तानाशाह वा निरङ्कुशता जन्मन्छ भन्ने आरोप पनि छ किनकी यस ब्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली हुन्छ। तर जनताकै प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भएकोले उसले नैतिक रुपमा त्यस्तो काम गर्दैन।

➡️अहिले भइरहेको पाँच तारे होटल वा रिसोर्टमा बसेर दुई चार जना नेताहरुले हँ मा हँ गरेर पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबृर्तिको अन्त्य यसले गर्नेछ र जनताले प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति छान्न पाउनेछन्।

➡️दलीय विचार नबोकेका स्वतन्त्र लोकप्रिय कलाकार, लेखक, समाजसेवी, पत्रकार, कवि या बैज्ञानिक जस्ता व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन सक्नेछन्।

➡️जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने हुनाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउँछ जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ।

➡️लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र पार्टीलाई जनप्रिय बनाउन सकिन्छ, पार्टीहरू नेताको पहुँचवाला होइन जनताको पहुँचवाला उम्मेदवार उठाउन बाध्य हुनेछन् । साम्प्रदायिक नभई सबै बर्ग र क्षेत्रको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्छ।

➡️जनताको मतबाट पराजित र न्यूनतम जनमत भएको र बिदेशी शक्ति केन्द्रको ईशारा र चलखेलमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने प्रवृर्त्तिको अन्त्य हुनेछ।

➡️तुलनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सक्षम र दलहरु भन्दा जनउत्तरदायी हुनेछ जसमा निष्ठा, पद्दति, पारदर्शिता, समानुभूति र उत्कृष्टताको सम्भावना बढी हुन्छ र ऊ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि बन्न सक्नेछ । जुनसुकै भूगोल र जातजातिको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न सक्ने तथा सत्ता प्राप्तिको खेलले गर्दा पार्टी फुटाउने र देशलाई कमजोर पार्ने कुकार्यको अन्त्य हुनेछ।

➡️अहिले शक्ति सन्तुलन फेलियर भएर देखिएको आर्थिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न पनि संसदीय व्यवस्थाभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था नै सक्षम हुनसक्छ।

तितो सत्य

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने हिम्मत नभएकाले संसदीय व्यवस्थालाई छोड्न नचाहेको हुनुपर्छ। तर यस बारे प्रशस्त बहसहरु भइसकेका छन्। त्यसैले अब दिनमा संबैधानिक ब्यवस्था गरेर त्यसतर्फ जानुको बिकल्प छैन। दलहरुमा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पारेर राजनैतिक पूर्वाग्रहले आफूले चाहेका बेला सरकार बनाउन र गिराउन सक्ने छिमेकीको कुटनीति र प्रभावका कारण पनि संसदीय व्यवस्थाको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने दिशातर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरूले बढ्ता चासो नदिएको हुनुपर्छ। जसले गर्दा बेला बेलामा सत्ताको सोपान गर्ने वातावरण मिलिरहेकै छ।

बिगतका सबै राजनैतिक घटनाबाट सिकेर अब शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा ब्यापक जनदवाव ल्याउनु सबै प्रगतिशील र बैकल्पिक शक्तिहरुको मूल एजेण्डा हुनुपर्छ। यो ब्यवस्था या एजेण्डाबाट जो जो भाग्न खोज्छन् तिनीहरु जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना समेत प्रबल हुँदै आएको छ।

दैनिक नेपालबाट


ताजा समाचार