Loading... आजः आइतवार, अशोज ३, २०७८

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन

            जनक केसी

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको एक हप्ता वितेको थियो जाजरकोटको भेरी नगर कार्यपालिकाले नगरलाइ हरियालीयुक्त र स्वच्छ वनाउने निर्णय गरयो तर त्यो निर्णय भएको एक महिना सम्म पनि कुनै कामको सुरुवात नभएपछि एक जना नगरवासीले भने ‘निर्णय दराज भित्र थन्काउनलाइ गरेका हुन कि काम गरेर देखाउन गरेका हुन?’

जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको नगरपालिकाको खलंगा वजारका केहि भागहर निकै फोहर र अव्यवस्थित भएको विषय तर्फ संकेत गर्दै उनले भने ‘२० वर्ष पछि जनप्रतिनिधि पाउदा पनि उस्तै पारा, यो कस्तो परिवर्तन हो त?’ वास्तवमा यी भेरी नगरवासी मात्र होइन २० वर्ष सम्म स्थानीय सत्ताको वागडोर कर्मचारीहरुले समाल्दा दल र सत्ताको नाउमा वढेको वेथिति, अराजक्ता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण आम जनताहरु विकास र सम्वृद्धिका लागि जनताहरु निकै तिर्खाएका छन् । स्थानीय तहको मात्र नभइ अन्य निर्वाचनका वेला समेत उनीहरुको उत्साहमा सधैं एउटा न एउटा आसा जागेकै हुन्छ । जति निर्वाचन भएपनि सरकार र दलहरुको अलोकतान्त्रिक व्यवहारले लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको देख्दा उनीहरु निरास वन्नुको विकल्प पनि हुदैन ।

त्यस्तै यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि जनताले ठुलो आसा गरेका छन् ।लामो समय निर्वाचन नभएर कर्मचारीतन्त्रको हावी भएका वेला दलीय सहमतिका नाममा देखिएको अलोकतान्त्रीक, अराजक र वेथितियुक्त व्यवहारहरुले जनता निकै पिडित भएका छन् ।२०वर्षे जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था हटाउनका लागि जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखाएको उत्साहलाइ दल र जनप्रतिनिधिहरुले कसरी सम्वोधन गर्छन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो वन्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताका मनमा आसा संगै शंकाको वादल पनि घुम्न थालिसकेको छ ।जनताका प्रतिनिधिहरु आउदा पनि उस्तै नआउदा पनि उस्तै अवस्था भनेर उनीहरु गुनासाका स्वरहरु गुन्जाउन थालेका छन् । उनीहरुमा लामो समयको राजनैतिक लडाइको सफल्तापछि आफुहरुले देखेको सपना भत्किने त होइन भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ ।

२००७सालको क्रान्ति,२०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन,२०५२ सालको शसस्त्र विद्रोह,२०६२÷६३को ऐतिहासिक आन्दोलन, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन, २०६५ जेठ १५गतेको गणतन्त्र घोषणा गर्ने निर्णय र २०७२ असोज ३ गतेको संविधान जारीको घोषणा लगाएतका घटनाक्रमहरुका प्रत्यक लक्ष्य भित्र जनताको आसा प्रस्फुटित भएको पाइन्छ । गरिवीका पहाडहरु, वेथितिका पर्खालहरु अनियमितताका जालहरु भत्किएको र चुडिएको देख्न चहान्छन् उनीहरु । जनता हरेक पटक प्रश्न गर्छन् न्याय र सम्वृद्धिको यात्रामा तगारो हाल्ने यो राजनैतिक वेइमानीको खेल कहिले अन्त्य हुन्छ ?दण्डहिनता र अराजक्ताले कहिले सम्म राज गरिरहन्छ? लोकन्तत्रमा विधिको शासन कहिले देखि कार्यान्वयनमा आउछ?जनताको रगत र पसीना माथि लुटाहा सँस्कृति कहिले अन्त्य हुन्छ ?जनताका यी प्रश्नहरुमा नेताहरु गम्भीर भएको पनि पाइदैन । सवै कुरा विस्तारै हुन्छ, सवै एकै पटक गर्न कहाँ सकिन्छ ? यसरी उनीहरु तौल नभएको तर्क गर्छन् ।

फेरि जनता प्रश्न गर्छन हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर प्रतिनिधि छान्न लागेको २०१५साल देखि हो तर वेथिति सुध्रिन छाँट कहिले पनि देखिएन किन? नेताहरु फेरि भन्छन् सवै विग्रेको छ, सपार्न वहुत गाह्रो छ। यी वाक्य सुन्दा मलाइ तत्कालीन सामान्य प्रसान मन्त्री लालवावु पण्डित, स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा, उर्जा मन्त्री द्धय गोकर्ण विष्ट र जनार्दन शर्मा, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितको याद आउछ ।जनप्रतिनिधिहरुले चाहे परिवर्तन चुटकीकार भरमा सम्भव छ । जरुरी इच्छाशक्ति र सकरात्मक चिन्तनको मात्र हो । म राम्रो काम र परिवर्तन गर्छु भनेर अघि वढने कोहि पनि नेता, कर्मचारी या सार्वजनिक व्यक्तिलाइ रोक्न कसैले खोज्छ जस्तो पनि लाग्दैन । राम्रो काम गर्दा वढीचुनौतिहरु र वाधाहरु आउन सक्छन तर समस्या आउने नै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाइ हो । वाधा अवरोध र समस्यासंग डराउनेहरु सक्षम र योग्य नेता हुन पनि सक्दैनन् ।

विकृति,कुपरम्परा र कुसस्कारका विरुद्ध पिरो वन्न नसक्ने व्यक्ति नेता हुन पनि सक्दैन । राम्रोे कामको सुरुवात गर्दा चारैतिरवाट विरोध र दवाव सृजना हुन पनि सक्छ तर त्यो सवै क्षणिक हुन्छ । गतिलो नेताले जहिले पनि आउने पुस्तालाइ के दिने भनेर सोच्ने गर्छ तर अगतिलो पुस्ताले आउने चुनावको परिणाम र पार्टीको जीतहारको मात्र चिन्ता गर्छ ।अव हामीले आउने पुस्ताको लागि कमाउने या आउने चुनावको लागि कमाउने त्यो नेताहरुकै हातमा छ । सवै राजनैतिक लडाइहरु मध्य अन्तिम लडाइको रुपमा लिइएको जनआन्दोलन २०६२÷६३ र २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले हाम्रो सम्वृद्धिका ढोकाहरु खोलिदिएको छ ।

गर्न सक्ने या नसक्ने त्यो हाम्रा नेताहरुको हातमा छ । सधै विपी कोइराला र मदन भन्डारी पुष्पलाललाइ सम्झेर र उनीहरुको फोटो पार्टी कार्यालय र सभामा झुन्डयाएर केहि हुने वाला छैन । सहिदहरुको नाममा एक मिनेट मौनधारण गरेर पनि केहि हुने वाला छ्रैन । जनता धेरै तिर्खाएका छन् । त्यसैले नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले अव २० वर्ष लामो जनताको तिर्खा मेटाउने वेला हो यो । जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामा जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभुति गर्न नपाएको विषय हाम्रा नेतालाइ सुनाइरनु पर्दैन । लडाइ जति ठुलो लडेपनि लोकतन्त्र र परिवर्तनको अनुभुति सुन्य जस्तै छ ।

लोकतन्त्र केहि हुने खानेको लागि आएको अनुभुति सर्वसाधारण जनताको छ । परिवर्तनको सुरुवात र अनुभुति गर्ने गराउने कुराको लागि समय कुर्नु पर्दैन । नियम कानुन र विधिको नाममा विकासमा ढलाइ, न्यायमा ढिलाइ अनि परिवर्तनमा ढिलाइ गर्ने हाम्रो कछुवा पारा तोड्न जरुरी छ । आफनाका लागि मात्र सत्ता चलाउने र परम्परा आफनाका लागि मात्र सत्ताको रस वाँड्ने परम्परालाइ छोडेर इतिहासको स्वर्णिम घडी निर्माण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी नयाँ जनप्रतिनिधिहरुमा आएको छ । यसका लागि म भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुलाइ हिन्दी चलचित्र नायक हेर्न सुझाव दिन्छु । एउटा नेताको गलत सोचले देश र समाज कति विग्रन्छ ।निस्वार्थी सोच राख्यो भने समाज र देश कति छिटो वदलिन सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा वुज्न सक्नु हुनेछ जनप्रतिनिधि ज्युहरुले ।

चलचित्रमा नायक अनिल कपुर एक जना पत्रकारको भुमिकामा छन् जसले मुख्य मन्त्रीको भुमिकामा रहेका अम्रीस पुरीलाइ एक टेलिभिजनको अन्तरवार्ताका क्रममा राज्यका सम्पुर्ण वेथितिहरुवारे प्रमाण सहित प्रश्न सोध्छन् । टेलिभिजनमा लाइभ अन्तरवार्ता हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको भुमिकामा रहेका अम्रीस पुरीले विकास, परिवर्तन र सुशासनका वारेमा झुट विवरण सुनाइरहदा अनिल कपुरले प्रमाण सहित वेथिति, दण्डहिनता र अराजक्ताका उदाहरणहरु देखाउछन् । जताततैको अवस्था मुख्य मन्त्रीकै कारण विग्रेको हुन्छ ।

हत्या हिंसा आतंक अन्याय र अराजक्ता यो विषयमा प्रश्न सोध्दा पत्रकारलाइ व्यक्तिगत रुपमा धम्की मात्र होइन टेलिभिजनको स्टुडियो नै जलाउछन् मुख्यमन्त्रीका चम्चाहरुले । तर अन्त्यमा पत्रकारहरुको प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसकेपछि मुख्य मन्त्रीको भुमिकामा रहेका अम्रीस पुरीले घुर्की लगाउदै पत्रकारको रुपमा रहेका अनिल कपुरलाइ मुख्य मन्त्रीको पद एक दिनका लागि समाल्न चुनौति दिन्छन् । तिमी एक दिन मुख्य मन्त्री भएर हेरन पदमा वस्दा कति गाह्रो हुन्छ ? अनिल कपुरलाइ अम्रीस पुरीको प्रश्न हुन्छ। पत्रकारकै पेसा छोड्न नचाहेका अनिल कपुरले सवै शुभ चिन्तकको दवावमा एक दिनको मुख्य मन्त्री वन्न सहमत हुन्छन् ।

मुख्य मन्त्रीको पद समाल्ने वित्तिकै कसरी राज्यमा परिवर्तन ल्याउने भनेर चिन्ता गर्न लागेका उनले राज्य भित्रको अनियमितता, उध्योगहरुको रुग्न अवस्था, दण्डहिनता, अन्यायपुर्ण राज्यको व्यवहार र सुस्त विकासको गतिलाइ राज्यका सवै संयन्त्रहरुको उचित प्रयोग गरेर तत्काल परिवर्तन गरि दिन्छन् । यसवाट जनताले तत्काल नयाँ सरकार र राज्य भएको अनुभुति गर्न थाल्छन् । यसले के देखाउछ भने एउटा राज्यको नेतृत्वकर्ताले चाह्यो भने असम्भव केहिपनि छैन, सवै कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ । गलत गर्नेलाइ संरक्षण गनर्,े योग्य मान्छेलाइ पाखा लगाउने र राजनीतीलाइ पार्टी र आफनो गलत स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गर्ने चलन नै देश समाज विगार्ने मुख्य कारण हो भन्ने नै यो चलचित्रको मुख्य विषय वस्तु छ ।

राज्यको जिम्मेवारी पाएर फटयाइ गर्ने या व्रम्हलुट गर्नेलाइ ठाउँको ठाउँ कारवाहि नगरे सम्म देश वदलिन सकिदैन भन्ने सन्देश यो चलचित्रले दिन खोजेको छ । राजनीतीको नाउँमा अपराधलाइ संरक्षण गर्ने , जनतालाइ देखावटी न्यायको कुरा मात्र देखाउने ,पैसा र अपराधको वलले राजनीती गर्ने सँस्कार तत्काल तोड्न सके मात्र देश र समाज वदलिन सक्छ भन्ने सन्देश पनि यो फिल्मले देखाउन खोजेको छ । देश कसरी विग्रन्छ कसरी सप्रन्छ राजनीतीमा वेइमानी कसरी हुन्छ र त्यसलाइ हटाउन के गर्नुपर्छ? भन्ने लगाएतका सवै प्रश्नहरुको जवाफ पनि यो चलचित्रमा भेटिन्छ । राम्रो काम गर्न कसैको डर र लोभ मान्न आवस्यक छैन भन्ने सन्देस पनि यो फिल्मको छ । यो चलचित्र सवै जनप्रतिनिधिहरुले हेरे परिवर्तन तत्काल गर्न सम्भव कसरी हुन्छ भन्ने आइडिया पाउन सकिन्छ ।त्यसैले केहि गरेर देखाउनु छ भने जनप्रतिनिधि ज्युहरु एकपटक हिन्दी नायक फिल्म हेर्नुहोस् ।

—लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटका पुर्व अध्यक्ष हुन् ।


ताजा समाचार