विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च अदालत

visionkhabar
प्रकाशित मितिः बुधबार, असार २५, २०७६  || 174 Views   ||   |  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारको निर्णय असार ३० गते सम्मका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

मिति २०७६ असार २ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले असार १८ मा गरिएको निर्णय संविधान र कानुनका व्यवस्थाको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छु, आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले असार ३० गते सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षलाई छलफल गराई आदेश गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार निकासी पैठारी ऐन, २०१३ बमोजिमको पूर्व आदेशलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आदेशमा इनर्जी ड्रिंक, तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गरी निकासी गर्ने लगायत बिषय उल्लेख रहे पनि कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा स्थगन गरिएको बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट महासचिव विष्णु तिमिल्सिना र सचिव कुमारी खरेलले रिट पेश गरेका थिए। यस्तै कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र स्वागत नेपालले पनि सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै अलग रिट दायर गरेका थिए।