अनलाइन मार्फत जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिन शुरु

visionkhabar
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार ३, २०७६  || 171 Views   ||   |  

जाजरकोट । मालपोत कार्यालय, जाजरकोटले मंगलबार देखि अनलाईन सेवा मार्फत जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणमा ल्याएको छ । कार्यालयले संचालनमा ल्याएको अनलाईन सेवाबाट पहिलो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिनेमा भेरी नगरपालिका–८ कि बुदि नेपाली परेकी छन् ।

अनलाईन सेवा संचालनमा ल्याएको मालपोत कार्यालय, जाजरकोटले पहिलो सेवाग्राही भेरी नगरपालिका–८ कि बुदि नेपालीलाई नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले अबीर र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।

अबको पुस्ता प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताउदै नगर प्रमुख घर्तीले सेवा प्रवाहमा हुने अनियमिततालाई अनलाईन सेवाले बन्द गरिदिने बताए । प्रविधिकै माध्यमबाट समृद्धीको खोजी गर्नुपर्ने बताउदै अनलाईन सेवाले गुम्दै गएको जनविश्वासलाई नयाँ ढंगले जागृत गर्ने प्रमुख घर्तीले बताए ।

देश र जनताको अचल सम्पतिसंग सम्बन्ध राख्दै आएको मालपोत कार्यालयलाई व्यबस्थित गर्न नसक्दा अभिलेखहरुको खोजी गर्न निकै कठिनाई भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए । अनलाईन सेवाले अभिलेखको खोजी गर्न सहज बनाउने बताउदै प्रजिअ बस्नेतले जन विश्वास जित्न कोशे ढुङ्गा सावित हुने बताए ।

हाल जाजरकोट जिल्लामा भने सोचे जस्तो ईन्टरनेट सेवा नभएको भएता पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने प्रजिअ बस्नेतको भनाई रहेको थियो । निमित रुपमा अनलाईन सेवा दिन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्नेमा प्रजिअ बस्नेतले जोड दिएका थिए ।

भुमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको गत जेठ २९ गतेको निर्णय अनुसार जाजरकोट जिल्लामा पनि एलआरआइएमएस मार्फत अनलाईन सेवा संचालनमा ल्याएको भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा कार्यरत केशव खतिवडाले बताए । अनलाईन सेवाबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने जिल्लाहरुमा जाजरकोट जिल्ला ६६ औं जिल्ला भएको खतिवडाले जानकारी दिए । अनलाई सेवा संचालन भएपछि यसको सम्पुर्ण अभिलेख सिंहदरबारमा हुने बताउदै खतिवडाले जग्गाधनीको फोटो, सहि र ल्याप्चे पनि कम्प्युटर मार्फत गराईने बताए ।

सर्वसाधारण जनताको सेवा, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, भू–अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्न, भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाउन, जमीनमा सिप र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरीबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन, भू–राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन, आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र बस्तुपरक भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्न भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनलाईन सेवा संचालनमा ल्याएको बताईएको छ ।