जाला कि जोगिएला रेशम चौधरीको सांसद पद ? यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

Visionkhabar
प्रकाशित मितिः शनिबार, फाल्गुन २५, २०७५  || 125 Views   ||   |  

काठमाडौं । कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई केही दिनअघि कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो। न्यायिक हिरासतमा हुँदै सांसद पदको शपथ खुवाइएका चौधरी अदालतको फैसलापछि स्वतस् निलम्बनमा परेका छन्।

उनी सांसदको हैसियतमा पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। तर अब उनी सांसद रहिरहन्छन् वा उनको निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भयो भन्ने विषयमा केही अन्योल देखिएको छ।

संसद्को नियमावली, संविधानको व्यवस्था र संविधानविद्हरुको पनि यसबारे फरक धारणा देखिएको छ। साढे तीन वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा नौ जनाको हत्या भएको घटनामा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको हो।

थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा विसं २०७२ भदौमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो। सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

अदालतले अन्य १२ जनालाई तीन(तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले सोही मुद्दामा अन्य तीन जनालाई सफाइ दिएको छ।

संसद् नियमावलीको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २४४ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी भनेर राखिएको छ।

त्यसको उपनियम ४ का अनुसार कुनै संसद्का कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभरि वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेलप भएमा सो अवधिभरि निजको सदस्य स्वतस् निलम्बति भएको मानिने उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्छन्, ूसांसद नियमावलीको व्यवस्थाले चौधरी निलम्बित अवस्थामा मात्र रहेको देखिन्छ।प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २१२ मा स्थान रिक्तताको सूचनाको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसको उपनियम १ मा संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछन्। उपनियम २ मा सभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउने छ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानमा स्थान रिक्तको व्यवस्था
संविधानको धारा ८९ मा निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा स्थान रिक्त रहने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। धारा ८७ मा सदस्यका लागि योग्यता भन्नेमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइमा सांसद चौधरीलाई शपथ नखुवाएको भए अदालतको फैसलापछि उनको स्थान रिक्त रहने थियो, तर शपथ खुवाइसकेकाले अव निलम्बनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

तर अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य चौधरीको सांसद रहन योग्य नभएकोमा तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, अदालतको फैसलापछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार सांसद हुनका लागि उनको योग्यता नरहेको देखिन्छ। संसद् नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था गरिएको भए पनि संविधानसँग बाझिने अरू कानुन स्वतस् अमान्य हुने भएकाले उक्त पद रिक्त हुने देखिन्छ।

संवैधानिक इजलास
तर फौजदारी कसुरमा जिल्ला अदालतले सजाय तोकेलगत्तै लागु हुने हो वा अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हो भन्ने अस्पष्टता देखिएको छ। संविधानविद् आचार्य अन्तिम फैसला नभनिएकाले चौधरी पुनरावेदनमा गए पनि संविधानको हालको व्यवस्था नै लागु हुने बताउँछन्।

संविधानकै धारा ९० मा सदस्यका लागि अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने उल्लेख छ।

BBC बाट