सामुदायिक वनको अवस्था र महासंघको भुमिका

Visionkhabar
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १५, २०७५  || 308 Views   ||   |  
प्रेम कार्की

नेपालको सामुदायिक वन विकासको यात्राले पाँच दशक पुरा गरिसकेको छ । निरंकुस पञ्चायति व्यवस्थामा भएको जाजरकोट सामुदायिक वन अभियानका सुरुवाति यात्राहरु कतिपय रोचक भएभने कतिपय दुःखद पनि छन । २०१३ पुर्व मुखिया , कटुवालहरुरवाट नियन्त्रण र एकतान्त्रिक रुपमा संचालन हुदै आएका वनहरु २०१३ सालपछि वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन लागु भएपछि निजि वाहेकका सम्पूर्ण वन तत्कालीन सरकारले आफ्नो अधिनमा लियो । पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता नचाहाने तत्कालीन शासकहरुले वन व्यवस्थापनमा स्थानिय समुदायको सहभागितालाई स्विकार गरि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेर जनतालाई आत्मानिर्भर भएको हेर्नसक्ने सम्भावननै थिएन त्यस कारणसम्पूर्णवनहरु शासकको नियन्त्रणम गए । त्यसकै फाईदा लिदै जाजरकोटका केहि शासकहरुले आफुखुसी विभिन्ना क्षेत्रमा वन अतिक्रमाण गरी कैयौ जंगलहरु वस्तिमा परिणत पनि गरे २०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता आयो जाजरकोटमा त अझ यातायातको असुविधा अनि भौगोलीक विकटताका कारण सरकार र सम्वन्धित पक्षको ध्यान नजादा थप वनक्षेत्र आवादी तथा बसोवासमा परिणत भयो ।

वनेका ऐन कानुन अनुसार समुदायले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाउदा उपभोक्ताहरु वनको संरक्षकका रुपममात्र देखिन्छन । जाजरकोटी उपभोक्ताहरु यसको प्रत्येक्ष मारमा परेका छन ।

स्थानिय वनजंगत आवाधिमा परिणत भएपछि स्थानिय जनसमुदायको सामुदायिक वनप्रति अभिरुचि बढदै गएपछि २०४७ सालमा जिल्लामा पहिलोपटक स्थानिय जनताहरुको उपभोक्ता समुह गठन गरि सामुदायिक वन हस्तान्तरणको कार्य सुरु भएको थियो । वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ लागु र सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि बृद्घी भई स्थानिय उपभोक्ताहरुलाई वन हस्तान्तरण गर्ने कार्य तिव्ररुपमाा अगाडि बढेपछि वनविनासमा कमि आई वनको अवस्थामा सुधार आएको पाईन्छ । सामुदायिक वन उपोक्ता महासंघको स्थापनाले सामुदायिक वनको विस्तार, विकास र सामुदायिक वन अधिकारको सन्दर्भमा ज्यादै महत्वपूर्ण भुमिका र जिम्मेवारी बहन गरेको छ । तर विडम्वना वनेका ऐन कानुन निति नियम र कार्यशाला गोष्ठिका निष्कर्षहरुलाई कार्यन्वयन गराउन नेपाल सरकार र कर्माचारीहरुले खासै चासो राखेको पाइन्न ।

वनेका ऐन कानुन अनुसार समुदायले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नपाउदा उपभोक्ताहरु वनको संरक्षकका रुपममात्र देखिन्छन । जाजरकोटी उपभोक्ताहरु यसको प्रत्येक्ष मारमा परेका छन । महासंघको स्थापनाले सामुदायिक वनको विस्तार ,विकास र सामुदायिक वन अधिकारको विषयमा लड्न, गरिवि निवारणमा टेवा पु¥याउन साथै ,एक सामुदायिक वन एक उद्यमको विकास गरि हरित रोजगारीको सृजना गर्ने वनको दिगो व्यवस्थापन र उपभोगको माध्यमवाट जिविकोपार्जन र गरिवि न्यूनिकरणका अवसरहरुलाई सुदृढ गर्दै समुदायका सवै वर्गलाई निति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुमा सुशासा सशक्तिकरण ,आत्मानिर्भरता र आमसहमति अभिवृद्घि गर्दै अगाडि बढन एकताबद्ध हुन अभिप्रेरीत वनाएको छ । जुन लक्ष्य र उद्धेश्य लीएर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना भएको हो ति सवै लक्ष्य प्राप्त गर्दै गरेतापनि जाजरकोटको सन्दर्भमा भने अझै केही संघर्ष गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सामुदायिक वनहरुमा काठ तथा जडिबुटिहरु उत्पादन गर्दा प्रत्येक उपभोक्ताहरुको एक—एक लगानि रहेको हुन्छ तर यसको निकासी तथा वितरण गर्दा केही समितिका टाँठाबाठा र डिभिजन कार्यालयका कर्माचारीहरुको निर्देशनमा सिमीत रहेको अवस्थाबाट परिणत भई आम उपभोक्ताको सहभागितामा यसको वितरण तथा निकासी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको जोड रहेको छ र अनिवार्य यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । वनमा स्थानिय वासिन्दाहरुको हक अधिकार कटौती गरेर भन्दापनि अधिकार र भूमिका बढाएर जानेहो भनेमात्र वन संरक्षण र व्यवस्थापनको सम्भावना रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ठमम्याई हो ।

यहाका सामुदायिक वनहरुबाट संकलन गरीने विभिन्न जडिबुटि, काठ,दाउरा, खोटो लगाएतका विभिन्न बस्तुको निकासी गर्दा होस या बहुमुल्य पत्थरखानि उत्खननको समयमासमेत सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुसंग समन्वय र सहकार्य नगर्नु पञ्चायती व्यवहारको उपज हो । हुनात वन लगाएतका प्राकृतिक श्रोतमाथि राजनीतिक र अन्यप्रकारका हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति निकै पुरानो हो । यसै क्रममा राजनीतिक अस्थिरता र प्रशाासनिक हस्तछेपले जाजरकोटको सामुदायिक वनलाई निरन्तर प्रभाव पार्दै आएको छ । यसलाई चिर्दै डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,स्थानिय सरकार र राजनीतिक दल विच सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गरी वनसंग सम्वन्धित जडिवुटि प्रशोधन, उद्यम, पकेट क्षेत्रमा जडिबुटिखेती विस्तार, जडिबुटि उत्पादन तथा खेती भण्डारण लगाएतका श्रृजनसिल र हरित उद्यमको स्थापना गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो यसको विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लचक हुन तयार छ तर लचकताको नाममा हाल भैरहेका विभिन्ना प्रकारका एकतान्त्रिक व्यवहारहरुलाई समर्थन गर्न सकिने अवसथा भने छैना ।

सामुदायिक वनहरुमा काठ तथा जडिबुटिहरु उत्पादन गर्दा प्रत्येक उपभोक्ताहरुको एक—एक लगानि रहेको हुन्छ तर यसको निकासी तथा वितरण गर्दा केही समितिका टाँठाबाठा र डिभिजन कार्यालयका कर्माचारीहरुको निर्देशनमा सिमीत रहेको अवस्थाबाट परिणत भई आम उपभोक्ताको सहभागितामा यसको वितरण तथा निकासी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको जोड रहेको छ र अनिवार्य यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । वनमा स्थानिय वासिन्दाहरुको हक अधिकार कटौती गरेर भन्दापनि अधिकार र भूमिका बढाएर जानेहो भनेमात्र वन संरक्षण र व्यवस्थापनको सम्भावना रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ठमम्याई हो । यस सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानिय सरकार , राजनीतिक दल र अन्य सम्वन्धित पक्षको ध्यान समयमानै यसतर्फ जानु आवश्यक छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई वन ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार पूर्णरुपमा प्रयोग र उपयोग गर्न दिनुपर्दछ त्यसकालागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा जाजरकोट योग्य र सक्षम र, संवृद्धीका आधार स्तम्भका रुपमा सामुदायिक वनलाई विकास गर्न सदैभ क्रियासील रहन प्रतिवद्ध छ ।

लेखक :

प्रेम कार्की
अध्यक्ष
सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ जाजरकोट

भिडियो हेर्नुहोस :